Old vs New Tax Regime for FY 2025-26 and FY 2026-27: Slabs, Rebate, Deductions and Which One Saves More
Every individual taxpayer has to choose between the old and the new tax regime. The new regime is the default. Here are the slabs for both, the zero-tax limit, which deductions each allows, and a simple way to decide.
Key Points
- The new regime is the default. If you do nothing, your tax is worked out under it. You must opt for the old regime if you prefer it.
- Budget 2026 made no change in income tax slabs, rebate or standard deduction, so the same slabs apply to FY 2025-26 and FY 2026-27.
- Under the new regime, income up to Rs 12 lakh is tax-free because of the rebate under section 87A of up to Rs 60,000, and a salaried person gets there at a gross salary of Rs 12.75 lakh.
- The new regime allows very few deductions. The old regime allows many, such as 80C, 80D, HRA and home loan interest.
- Salaried taxpayers can choose again every year. Business and professional taxpayers have a limited right to switch back.
New Tax Regime Slabs (FY 2025-26 and FY 2026-27)
| Taxable income | Tax rate |
|---|---|
| Up to Rs 4 lakh | Nil |
| Rs 4 lakh to Rs 8 lakh | 5% |
| Rs 8 lakh to Rs 12 lakh | 10% |
| Rs 12 lakh to Rs 16 lakh | 15% |
| Rs 16 lakh to Rs 20 lakh | 20% |
| Rs 20 lakh to Rs 24 lakh | 25% |
| Above Rs 24 lakh | 30% |
- Health and education cess of 4% is added. The same slabs apply to all ages in the new regime.
Old Tax Regime Slabs
| Taxable income (below 60 years) | Tax rate |
|---|---|
| Up to Rs 2.5 lakh | Nil |
| Rs 2.5 lakh to Rs 5 lakh | 5% |
| Rs 5 lakh to Rs 10 lakh | 20% |
| Above Rs 10 lakh | 30% |
- For senior citizens (60 to 80 years) the nil slab is Rs 3 lakh, and for super senior citizens (80 and above) it is Rs 5 lakh. The old regime rebate under 87A is up to Rs 12,500 if taxable income is up to Rs 5 lakh.
What Each Regime Allows
| Item | New regime | Old regime |
|---|---|---|
| Standard deduction (salary, pension) | Rs 75,000 | Rs 50,000 |
| Section 80C (PPF, ELSS, EPF, LIC and others) | Not allowed | Up to Rs 1.5 lakh |
| Section 80D health insurance | Not allowed | Allowed |
| HRA and LTA exemption | Not allowed | Allowed |
| Home loan interest on a self-occupied house | Not allowed | Up to Rs 2 lakh |
| Extra NPS deduction, 80CCD(1B) | Not allowed | Up to Rs 50,000 |
| Employer NPS contribution, 80CCD(2) | Allowed | Allowed |
| Section 87A rebate | Up to Rs 60,000, income up to Rs 12 lakh | Up to Rs 12,500, income up to Rs 5 lakh |
How to Decide Which Regime Is Better
- Work out your total tax under the new regime, using the slabs above.
- List your deductions you can actually claim under the old regime: 80C, 80D, HRA, home loan interest, NPS and others.
- Work out the tax under the old regime after those deductions and the Rs 50,000 standard deduction.
- Compare the two. The lower tax wins.
- As a rough guide, the old regime tends to win only when your total deductions are large, often above about Rs 4 to 5 lakh at higher incomes.
- Tell your employer your choice at the start of the year, and you can still change it while filing the return.
- Check on screen: menu names, fees and steps on government portals can change. Follow what the official screen shows.
Precautions
- Do not buy an insurance or investment only to save tax. Buy it only if it fits your goals.
- Choosing a regime at the employer only affects TDS during the year. The final choice is made in the ITR.
- The Income-tax Act, 2025 applies from 1 April 2026 with renumbered sections, but the slabs and benefits described here stay the same for FY 2026-27.
Frequently Asked Questions
Which tax regime is the default?
The new tax regime is the default unless you opt for the old one.
Is Rs 12 lakh income really tax-free?
Yes, in the new regime, through a rebate of up to Rs 60,000 under section 87A. A salaried person reaches this at Rs 12.75 lakh gross, after the Rs 75,000 standard deduction.
Can I claim 80C in the new regime?
No. 80C is available only in the old regime.
Did Budget 2026 change the slabs?
No. The slabs, rebate and standard deduction stayed the same.
Can I switch between regimes every year?
Salaried taxpayers can choose each year. Taxpayers with business income have a limited right to switch back.
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FY 2025-26 और FY 2026-27 के लिए पुरानी बनाम नई कर व्यवस्था: स्लैब, रिबेट, कटौतियां और कौन सी ज़्यादा बचत देती है
हर व्यक्तिगत करदाता को पुरानी और नई कर व्यवस्था में से एक चुननी होती है। नई व्यवस्था डिफ़ॉल्ट है। जानिए दोनों के स्लैब, शून्य कर की सीमा, किसमें कौन सी कटौतियां मिलती हैं और फैसला कैसे करें।
मुख्य बातें
- नई व्यवस्था डिफ़ॉल्ट है। कुछ न चुनें तो कर उसी के तहत निकलता है। पुरानी व्यवस्था पसंद हो तो उसे चुनना पड़ता है।
- बजट 2026 में आयकर स्लैब, रिबेट या स्टैंडर्ड डिडक्शन में कोई बदलाव नहीं हुआ, इसलिए FY 2025-26 और FY 2026-27 दोनों पर वही स्लैब लागू हैं।
- नई व्यवस्था में धारा 87A के ₹60,000 तक के रिबेट से ₹12 लाख तक की आय कर-मुक्त है, और वेतनभोगी ₹12.75 लाख सकल वेतन पर इस सीमा तक पहुंच जाता है।
- नई व्यवस्था में बहुत कम कटौतियां मिलती हैं। पुरानी में 80C, 80D, HRA और होम लोन ब्याज जैसी कई मिलती हैं।
- वेतनभोगी हर साल फिर से चुन सकते हैं। व्यवसायी और पेशेवर करदाताओं को वापस बदलने का सीमित अधिकार है।
नई कर व्यवस्था के स्लैब (FY 2025-26 और FY 2026-27)
| कर योग्य आय | कर की दर |
|---|---|
| ₹4 लाख तक | शून्य |
| ₹4 लाख से ₹8 लाख | 5% |
| ₹8 लाख से ₹12 लाख | 10% |
| ₹12 लाख से ₹16 लाख | 15% |
| ₹16 लाख से ₹20 लाख | 20% |
| ₹20 लाख से ₹24 लाख | 25% |
| ₹24 लाख से ऊपर | 30% |
- 4% स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर अलग से जुड़ता है। नई व्यवस्था में सभी उम्र के लिए एक जैसे स्लैब हैं।
पुरानी कर व्यवस्था के स्लैब
| कर योग्य आय (60 साल से कम) | कर की दर |
|---|---|
| ₹2.5 लाख तक | शून्य |
| ₹2.5 लाख से ₹5 लाख | 5% |
| ₹5 लाख से ₹10 लाख | 20% |
| ₹10 लाख से ऊपर | 30% |
- वरिष्ठ नागरिकों (60 से 80 साल) के लिए शून्य कर की सीमा ₹3 लाख और अति वरिष्ठ नागरिकों (80 साल से ऊपर) के लिए ₹5 लाख है। पुरानी व्यवस्था में 87A रिबेट ₹12,500 तक है, जब कर योग्य आय ₹5 लाख तक हो।
किस व्यवस्था में क्या मिलता है
| मद | नई व्यवस्था | पुरानी व्यवस्था |
|---|---|---|
| स्टैंडर्ड डिडक्शन (वेतन, पेंशन) | ₹75,000 | ₹50,000 |
| धारा 80C (PPF, ELSS, EPF, LIC आदि) | नहीं | ₹1.5 लाख तक |
| धारा 80D स्वास्थ्य बीमा | नहीं | मिलती है |
| HRA और LTA की छूट | नहीं | मिलती है |
| स्वयं के रहने वाले मकान पर होम लोन ब्याज | नहीं | ₹2 लाख तक |
| अतिरिक्त NPS कटौती, 80CCD(1B) | नहीं | ₹50,000 तक |
| नियोक्ता का NPS योगदान, 80CCD(2) | मिलती है | मिलती है |
| धारा 87A रिबेट | ₹60,000 तक, ₹12 लाख तक की आय पर | ₹12,500 तक, ₹5 लाख तक की आय पर |
कौन सी व्यवस्था बेहतर है, कैसे तय करें
- ऊपर के स्लैब से नई व्यवस्था में अपना कुल कर निकालें।
- पुरानी व्यवस्था में जो कटौतियां आप सच में ले सकते हैं, उनकी सूची बनाएं: 80C, 80D, HRA, होम लोन ब्याज, NPS आदि।
- उन कटौतियों और ₹50,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद पुरानी व्यवस्था में कर निकालें।
- दोनों की तुलना करें। जिसमें कर कम हो वही बेहतर है।
- मोटे तौर पर, पुरानी व्यवस्था तभी जीतती है जब कुल कटौतियां बड़ी हों, अक्सर ऊंची आय पर लगभग ₹4 से 5 लाख से ऊपर।
- साल की शुरुआत में नियोक्ता को अपनी पसंद बताएं, और रिटर्न भरते समय भी इसे बदल सकते हैं।
- स्क्रीन पर जांचें: सरकारी पोर्टल पर मेनू के नाम, शुल्क और चरण बदल सकते हैं। आधिकारिक स्क्रीन पर जो दिखे, उसी का पालन करें।
ध्यान रखने योग्य बातें
- सिर्फ टैक्स बचाने के लिए बीमा या निवेश न खरीदें। वही लें जो आपके लक्ष्यों में फिट बैठे।
- नियोक्ता के पास व्यवस्था चुनने से केवल साल भर के TDS पर असर पड़ता है। अंतिम चुनाव ITR में होता है।
- आयकर अधिनियम, 2025 1 अप्रैल 2026 से लागू है और धाराओं के नंबर बदले हैं, लेकिन यहां बताए स्लैब और लाभ FY 2026-27 के लिए वही रहते हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
कौन सी कर व्यवस्था डिफ़ॉल्ट है?
नई कर व्यवस्था डिफ़ॉल्ट है, जब तक आप पुरानी न चुनें।
क्या ₹12 लाख की आय सच में कर-मुक्त है?
हां, नई व्यवस्था में, धारा 87A के ₹60,000 तक के रिबेट से। वेतनभोगी ₹75,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद ₹12.75 लाख सकल वेतन पर इस सीमा तक पहुंचता है।
क्या नई व्यवस्था में 80C ले सकते हैं?
नहीं। 80C केवल पुरानी व्यवस्था में मिलती है।
क्या बजट 2026 में स्लैब बदले?
नहीं। स्लैब, रिबेट और स्टैंडर्ड डिडक्शन वही रहे।
क्या हर साल व्यवस्था बदल सकते हैं?
वेतनभोगी हर साल चुन सकते हैं। व्यवसाय आय वाले करदाताओं को वापस बदलने का सीमित अधिकार है।
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