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Passport for Government Employees: Process, Documents and Annexures (A, G, H)

सरकारी कर्मचारी का पासपोर्ट: आवेदन प्रक्रिया, दस्तावेज़ और Annexure (A, G, H)

पासपोर्ट • सरकारी कर्मचारी

सरकारी कर्मचारी का पासपोर्ट: आवेदन प्रक्रिया, दस्तावेज़ और Annexure (A, G, H)

केंद्र या राज्य सरकार, PSU, वैधानिक संस्थाओं और स्वायत्त निकायों के कर्मचारी पासपोर्ट के लिए उसी पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर आवेदन करते हैं, लेकिन उन्हें अपने विभाग को भी जानकारी देनी होती है। इसके लिए पूर्व सूचना (Prior Intimation, Annexure H) दी जाती है, या कार्यालय से अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC, Annexure G) या पहचान प्रमाणपत्र (Identity Certificate, Annexure A) लिया जाता है। यहां तीनों तरीके, कौन सा Annexure कब लगेगा और पुलिस वेरिफिकेशन में क्या फर्क है, यह बताया गया है।

मुख्य जानकारी (Key Features)

  • आवेदन के लिए विभाग की अनुमति ज़रूरी नहीं है। सादे कागज़ पर पूर्व सूचना का पत्र काफी है।
  • Annexure H: कर्मचारी की ओर से अपने ही कार्यालय को पूर्व सूचना का पत्र कि पासपोर्ट का आवेदन किया जा रहा है।
  • Annexure G: कार्यालय द्वारा अपने लेटरहेड पर जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC), जिसमें फोटो पर सत्यापन होता है।
  • Annexure A: कार्यालय प्रमुख द्वारा मूल स्टेशनरी पर दो प्रतियों में जारी पहचान प्रमाणपत्र। इसमें जीवनसाथी और 18 साल तक के बच्चे भी शामिल हैं।
  • आप जो तरीका चुनते हैं उसी से तय होता है कि पुलिस वेरिफिकेशन कब होगा, इसलिए पासपोर्ट की ज़रूरत के हिसाब से तरीका चुनें।
  • सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी और उनके आश्रित भी आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म में सही रोज़गार प्रकार चुनें।

कौन सा तरीका चुनें

तरीकाAnnexureकौन तैयार करता हैपुलिस वेरिफिकेशन
पूर्व सूचना (Prior Intimation)Hआप खुद सादे कागज़ पर, अपने नियंत्रक अधिकारी के नामपासपोर्ट जारी होने से पहले
अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC)Gआपका कार्यालय, लेटरहेड पर। जारी होने से लगभग 6 महीने मान्यपासपोर्ट जारी होने के बाद, इसलिए यह तेज़ रास्ता है
पहचान प्रमाणपत्र (Identity Certificate)Aकार्यालय प्रमुख, मूल स्टेशनरी पर, दो प्रतियों मेंपासपोर्ट कार्यालय के निर्णय अनुसार। अक्सर दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ती

पुराने फॉर्म और वेबसाइटों पर इन्हें Annexure N (पूर्व सूचना), M (NOC) और B (पहचान प्रमाणपत्र) लिखा मिलता है। 2016 के बाद ये अक्षर बदल गए हैं। हमेशा passportindia.gov.in से मौजूदा फॉर्म ही डाउनलोड करें।

सरकारी कर्मचारी के लिए आवेदन प्रक्रिया

  1. तरीका तय करें: पूर्व सूचना (Annexure H), NOC (Annexure G) या पहचान प्रमाणपत्र (Annexure A)। पासपोर्ट जल्दी चाहिए तो कार्यालय से NOC मांगें।
  2. पूर्व सूचना चुनें तो नियंत्रक अधिकारी के नाम पत्र लिखें और कार्यालय की मुहर लगी प्रति अपने पास रखें, ताकि सूचना देने का प्रमाण रहे।
  3. passportindia.gov.in पर रजिस्टर/लॉगिन करें, Fresh Passport या Re-issue चुनें और रोज़गार प्रकार में Government / PSU / Statutory Body चुनें।
  4. फीस ऑनलाइन जमा करें (फीस बाकी आवेदकों जितनी ही है) और PSK या POPSK में अपॉइंटमेंट बुक करें। पासपोर्ट सेवा के नियमों के अनुसार सरकारी कर्मचारी और उनके जीवनसाथी व नाबालिग बच्चे PSK पर वॉक-इन सुविधा भी ले सकते हैं।
  5. अपॉइंटमेंट के दिन मूल दस्तावेज़, चुना हुआ Annexure और स्व-सत्यापित कॉपी लेकर पहुंचें।
  6. जांच के बाद पासपोर्ट स्पीड पोस्ट से आता है। पोर्टल पर फाइल नंबर से स्टेटस देखें।

ज़रूरी दस्तावेज़

  • जन्मतिथि का प्रमाण (जन्म प्रमाणपत्र, स्कूल छोड़ने या मैट्रिक का प्रमाणपत्र, पैन, आधार या पासपोर्ट सेवा की सूची का अन्य दस्तावेज़)।
  • वर्तमान पते का प्रमाण (आधार, बिजली-पानी का बिल, बैंक पासबुक या सूची का अन्य दस्तावेज़) और फोटो पहचान पत्र।
  • आपका सेवा पहचान पत्र या नियोक्ता की ID की जानकारी, जैसा पोर्टल पर मांगा जाए।
  • आपके चुने तरीके के अनुसार Annexure H, G या A।
  • री-इश्यू में: पुराना पासपोर्ट और उसके पहले व आखिरी पन्ने की स्व-सत्यापित कॉपी।
  • एप्लीकेशन रसीद और अपॉइंटमेंट लेटर।

ज़रूरी बातें

  • पासपोर्ट बनना और विदेश जाने की अनुमति अलग बातें हैं। विदेश यात्रा से पहले अपने सेवा या आचरण नियमों के अनुसार छुट्टी और ज़रूरी अनुमति ज़रूर लें।
  • कार्यालय NOC या पहचान प्रमाणपत्र देने से मना करे या देर करे, तब भी आप पूर्व सूचना पत्र के साथ आवेदन कर सकते हैं।
  • Annexure सादे कागज़ की घोषणाएं हैं, इनके लिए नोटरी या स्टांप पेपर नहीं चाहिए। Annexure A और G आपके कार्यालय को ही जारी करने होते हैं, आप खुद नहीं लिख सकते।
  • रोज़गार की सही जानकारी दें। सरकारी सेवा की बात छिपाने पर कार्रवाई और पासपोर्ट रद्द हो सकता है।
  • नियम बदल सकते हैं। ताज़ा जानकारी के लिए passportindia.gov.in देखें या 1800-258-1800 पर कॉल करें।

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