Section 80C Deduction: List of Investments, Rs 1.5 Lakh Limit, 80CCD(1B) and Who Can Claim in 2026
Section 80C lets you reduce your taxable income by up to Rs 1.5 lakh a year if you choose the old tax regime. Here is the full list of 80C options, the extra deductions you can add, how to claim, and why it does not work in the new regime.
Key Points
- The total deduction under 80C, 80CCC and 80CCD(1) together is capped at Rs 1.5 lakh a year for individuals and HUFs.
- It is available only in the old tax regime. It is not allowed in the new regime.
- You can claim an extra Rs 50,000 for your own NPS contribution under 80CCD(1B), on top of the Rs 1.5 lakh.
- Employer’s NPS contribution under 80CCD(2) is allowed in both regimes.
- New: under the Income-tax Act, 2025 the section numbers are changed from 1 April 2026, but the Rs 1.5 lakh limit and the options remain the same for FY 2026-27.
What Qualifies Under 80C
| Option | Lock-in or term | Note |
|---|---|---|
| Employees’ Provident Fund (EPF) and VPF | Until retirement or exit | Your own contribution counts |
| Public Provident Fund (PPF) | 15 years | Interest is tax-free |
| ELSS mutual funds | 3 years | Market-linked, shortest lock-in |
| Life insurance premium (LIC and others) | Policy term | Premium within the allowed limit of sum assured |
| Sukanya Samriddhi Account | Up to 21 years | For a girl child |
| National Savings Certificate (NSC) | 5 years | Post office certificate |
| 5-year tax saver fixed deposit | 5 years | Bank or post office, interest is taxable |
| Senior Citizens Savings Scheme (SCSS) | 5 years | For people 60 and above |
| Home loan principal repayment and stamp duty | Hold the house for 5 years | In the year of repayment or purchase |
| Children’s tuition fees | Not applicable | For up to two children, school or college in India |
How to Claim 80C
- Choose the old tax regime in your ITR, or tell your employer at the start of the year.
- Invest in the options that fit your goals, before 31 March of the financial year.
- Keep proofs such as receipts, premium certificates, bank certificates and fee receipts.
- Submit the proofs to your employer, or enter the amounts in the deductions section of the ITR.
- Check that the total of 80C, 80CCC and 80CCD(1) does not exceed Rs 1.5 lakh.
- Keep proofs for at least 6 years in case the department asks.
- Check on screen: menu names, fees and steps on government portals can change. Follow what the official screen shows.
Other Deductions You Can Add in the Old Regime
- 80CCD(1B): up to Rs 50,000 extra for your NPS contribution
- 80D: premium paid for health insurance for yourself, family and parents, with higher limits for senior citizens
- 24(b): home loan interest, up to Rs 2 lakh for a self-occupied house
- HRA: exemption on rent paid, if you receive HRA in your salary
- 80E: interest on an education loan, with no upper limit for 8 years
- 80G: donations to approved funds and charities
Precautions
- Do not invest only for tax saving. Choose products that match your goals, risk and time.
- Check the lock-in before you invest, so you do not need the money early.
- Compare your tax in both regimes. The new regime can be cheaper if your deductions are small.
- Do not claim 80C if you have opted for the new regime. The claim will be disallowed.
Frequently Asked Questions
What is the limit of Section 80C?
Rs 1.5 lakh a year, together with 80CCC and 80CCD(1).
Is 80C allowed in the new tax regime?
No. It is available only in the old tax regime.
Which 80C option has the shortest lock-in?
ELSS mutual funds have a lock-in of 3 years.
Can I claim more than Rs 1.5 lakh?
Under 80C, no. You can add Rs 50,000 under 80CCD(1B) for NPS and other deductions like 80D, if you are in the old regime.
Does 80C continue under the new Income-tax Act?
The benefit and the Rs 1.5 lakh limit continue, though the section is renumbered from 1 April 2026.
Official Links
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धारा 80C कटौती: निवेश की सूची, ₹1.5 लाख की सीमा, 80CCD(1B) और 2026 में कौन ले सकता है
पुरानी कर व्यवस्था चुनने पर धारा 80C से आप अपनी कर योग्य आय साल में ₹1.5 लाख तक घटा सकते हैं। जानिए 80C के सभी विकल्पों की सूची, जोड़ी जा सकने वाली अतिरिक्त कटौतियां, दावा कैसे करें और यह नई व्यवस्था में क्यों नहीं चलती।
मुख्य बातें
- व्यक्तियों और HUF के लिए धारा 80C, 80CCC और 80CCD(1) की कुल कटौती साल में अधिकतम ₹1.5 लाख है।
- यह केवल पुरानी कर व्यवस्था में मिलती है। नई व्यवस्था में नहीं।
- अपने NPS योगदान पर 80CCD(1B) के तहत ₹1.5 लाख के ऊपर अतिरिक्त ₹50,000 की कटौती ले सकते हैं।
- नियोक्ता का NPS योगदान 80CCD(2) में दोनों व्यवस्थाओं में मिलता है।
- नया: आयकर अधिनियम, 2025 में 1 अप्रैल 2026 से धाराओं के नंबर बदल गए हैं, लेकिन ₹1.5 लाख की सीमा और विकल्प FY 2026-27 के लिए वही हैं।
80C में क्या आता है
| विकल्प | लॉक-इन या अवधि | टिप्पणी |
|---|---|---|
| कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) और VPF | रिटायरमेंट या नौकरी छोड़ने तक | आपका अपना योगदान गिना जाता है |
| पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) | 15 साल | ब्याज कर-मुक्त |
| ELSS म्यूचुअल फंड | 3 साल | बाज़ार से जुड़ा, सबसे कम लॉक-इन |
| जीवन बीमा प्रीमियम (LIC आदि) | पॉलिसी अवधि | प्रीमियम बीमा राशि की अनुमत सीमा के भीतर |
| सुकन्या समृद्धि खाता | 21 साल तक | बालिका के लिए |
| राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC) | 5 साल | डाकघर का प्रमाणपत्र |
| 5 साल की टैक्स सेवर FD | 5 साल | बैंक या डाकघर, ब्याज कर योग्य |
| वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) | 5 साल | 60 साल और ऊपर के लिए |
| होम लोन मूलधन की किस्त और स्टांप शुल्क | मकान 5 साल रखना होगा | चुकौती या खरीद के वर्ष में |
| बच्चों की ट्यूशन फीस | लागू नहीं | भारत में स्कूल या कॉलेज के दो बच्चों तक |
80C का दावा कैसे करें
- अपने ITR में पुरानी कर व्यवस्था चुनें, या साल की शुरुआत में नियोक्ता को बताएं।
- वित्त वर्ष के 31 मार्च से पहले अपने लक्ष्य के अनुसार विकल्पों में निवेश करें।
- रसीदें, प्रीमियम प्रमाण पत्र, बैंक प्रमाण पत्र और फीस रसीद जैसे प्रमाण रखें।
- प्रमाण नियोक्ता को दें, या ITR के कटौती वाले हिस्से में रकम भरें।
- जांचें कि 80C, 80CCC और 80CCD(1) का कुल योग ₹1.5 लाख से ज़्यादा न हो।
- विभाग मांगे तो दिखाने के लिए प्रमाण कम से कम 6 साल रखें।
- स्क्रीन पर जांचें: सरकारी पोर्टल पर मेनू के नाम, शुल्क और चरण बदल सकते हैं। आधिकारिक स्क्रीन पर जो दिखे, उसी का पालन करें।
पुरानी व्यवस्था में जोड़ी जा सकने वाली अन्य कटौतियां
- 80CCD(1B): अपने NPS योगदान पर ₹50,000 तक अतिरिक्त
- 80D: अपने, परिवार और माता-पिता के स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम पर, वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऊंची सीमा के साथ
- 24(b): स्वयं के रहने वाले मकान पर होम लोन ब्याज, ₹2 लाख तक
- HRA: वेतन में HRA मिलता हो तो चुकाए किराये पर छूट
- 80E: शिक्षा ऋण का ब्याज, 8 साल तक बिना ऊपरी सीमा के
- 80G: मान्यता प्राप्त कोषों और संस्थाओं को दान
ध्यान रखने योग्य बातें
- सिर्फ टैक्स बचाने के लिए निवेश न करें। अपने लक्ष्य, जोखिम और समय के हिसाब से उत्पाद चुनें।
- निवेश से पहले लॉक-इन देख लें, ताकि जल्दी पैसे की ज़रूरत न पड़े।
- दोनों व्यवस्थाओं में अपना कर निकालकर तुलना करें। कटौतियां कम हों तो नई व्यवस्था सस्ती पड़ सकती है।
- नई व्यवस्था चुनी हो तो 80C का दावा न करें। दावा अस्वीकार हो जाएगा।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
धारा 80C की सीमा क्या है?
80CCC और 80CCD(1) के साथ मिलाकर साल में ₹1.5 लाख।
क्या नई कर व्यवस्था में 80C मिलती है?
नहीं। यह केवल पुरानी कर व्यवस्था में मिलती है।
80C में सबसे कम लॉक-इन किसका है?
ELSS म्यूचुअल फंड का, 3 साल।
क्या ₹1.5 लाख से ज़्यादा का दावा कर सकते हैं?
80C में नहीं। पुरानी व्यवस्था में आप NPS के लिए 80CCD(1B) में ₹50,000 और 80D जैसी अन्य कटौतियां जोड़ सकते हैं।
क्या नए आयकर अधिनियम में 80C जारी रहती है?
लाभ और ₹1.5 लाख की सीमा जारी हैं, हालांकि 1 अप्रैल 2026 से धारा का नंबर बदला है।
आधिकारिक लिंक
- केवल आधिकारिक सरकारी पोर्टल का उपयोग करें। आधिकारिक सेवाएं निःशुल्क होती हैं या उनका निश्चित शुल्क होता है, इसलिए एजेंट को अतिरिक्त पैसा न दें और किसी कॉल करने वाले को अपना OTP, आधार या बैंक विवरण कभी न बताएं।
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