What is Sahara? Sahara Group Cooperative Societies and Bonds Explained
Millions of people put their savings in Sahara Group schemes and are still waiting for their money. This guide explains what Sahara is, which four cooperative societies are covered by the government refund portal, and what that means for your bond or certificate.
Key Points
- Sahara India Pariwar is a large Indian business group that collected deposits from the public through many schemes, bonds and cooperative societies.
- After court cases, the Supreme Court (order of 29 March 2023) directed Rs 5,000 crore to be moved from the Sahara-SEBI Refund Account to the Central Registrar of Cooperative Societies (CRCS) so genuine depositors can be paid.
- The refund is paid through the CRCS-Sahara Refund Portal. The process is digital and paperless, and money goes to an Aadhaar-seeded bank account.
- The portal covers only four cooperative societies listed below. It is not a general portal for every Sahara scheme.
Four Societies Covered
| Society | What you may hold |
|---|---|
| Sahara Credit Cooperative Society Ltd | FD, RD, savings and other deposit certificates |
| Saharayn Universal Multipurpose Society Ltd | Deposit and membership certificates |
| Hamara India Credit Cooperative Society Ltd | Deposit and membership certificates |
| Stars Multipurpose Cooperative Society Ltd | Deposit and membership certificates |
- Look at the name printed on your certificate or passbook. If it is not one of these four, this portal may not apply to you. Follow only official CRCS notices.
What is a Sahara Bond / Certificate?
- Depositors usually hold a membership number and a deposit certificate or receipt (FD, RD, saving or similar) issued by the society.
- The certificate shows the depositor name, certificate number, deposit amount, date and maturity date.
- These details are what you enter in the claim form, so keep them safe.
Who Can Claim
- Genuine depositors of the four societies who have not been fully paid.
- The claim must be in the depositor's own name with an Aadhaar-linked mobile number and an Aadhaar-seeded bank account.
- Claims are verified by the society, and only verified claims are paid.
Refund Status in Short
- As per a reply in the Lok Sabha, about Rs 8,783 crore had been paid to over 40 lakh depositors as of February 2026.
- Fresh claims are paid up to Rs 50,000 per depositor. Eligible resubmissions can go up to Rs 10 lakh.
- The portal was restored in September 2026 for about 20 lakh pending claims. Disbursement is allowed until 31 December 2026.
Frequently Asked Questions
Is Sahara refund real?
Yes. It is a Supreme Court-monitored process run by the Ministry of Cooperation through the CRCS portal. Use only the official portal.
Is there any fee?
No. The portal is free. Do not pay agents.
Does it cover all Sahara bonds?
No. It covers claims against four cooperative societies. Check the society name on your certificate.
What is the last date?
The Supreme Court has extended disbursement until 31 December 2026, but dates can change, so check the portal.
Official Links
- Official portal is free. Do not pay any agent, and never share your OTP, Aadhaar or bank details with a caller.
Need Help?
Facing trouble with your Sahara refund claim? Send your details on WhatsApp and the Emitrawala.com team will guide you.
Get Help on WhatsApp Call: +91 94606 26065Disclaimer: Emitrawala.com is not a government website and is not connected with Sahara or CRCS. This page is for information only and is based on the CRCS portal notices and news reports. Limits, deadlines and portal screens can change, so confirm on the official portal before acting.
सहारा क्या है? सहारा ग्रुप की कोऑपरेटिव सोसाइटी और बॉन्ड की पूरी जानकारी
लाखों लोगों ने सहारा ग्रुप की योजनाओं में अपनी बचत लगाई थी और अब भी पैसे का इंतज़ार कर रहे हैं। इस गाइड में जानें कि सहारा क्या है, सरकारी रिफंड पोर्टल पर कौन सी चार सोसाइटी शामिल हैं, और आपके बॉन्ड या सर्टिफिकेट के लिए इसका क्या मतलब है।
मुख्य बातें
- सहारा इंडिया परिवार एक बड़ा भारतीय समूह है, जिसने कई योजनाओं, बॉन्ड और कोऑपरेटिव सोसाइटी के ज़रिए जनता से जमा राशि ली थी।
- कोर्ट केसों के बाद सुप्रीम कोर्ट (29 मार्च 2023 का आदेश) ने सहारा-सेबी रिफंड अकाउंट से 5,000 करोड़ रुपये केंद्रीय रजिस्ट्रार, कोऑपरेटिव सोसाइटी (CRCS) को देने का निर्देश दिया, ताकि असली जमाकर्ताओं को भुगतान हो सके।
- रिफंड CRCS-सहारा रिफंड पोर्टल से मिलता है। प्रक्रिया डिजिटल और पेपरलेस है और पैसा आधार से जुड़े बैंक खाते में आता है।
- यह पोर्टल सिर्फ नीचे लिखी चार कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए है। यह सहारा की हर योजना के लिए सामान्य पोर्टल नहीं है।
पोर्टल पर शामिल चार सोसाइटी
| सोसाइटी | आपके पास क्या हो सकता है |
|---|---|
| सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड | FD, RD, बचत और अन्य डिपॉज़िट सर्टिफिकेट |
| सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज़ सोसाइटी लिमिटेड | डिपॉज़िट और सदस्यता सर्टिफिकेट |
| हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड | डिपॉज़िट और सदस्यता सर्टिफिकेट |
| स्टार्स मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड | डिपॉज़िट और सदस्यता सर्टिफिकेट |
- अपने सर्टिफिकेट या पासबुक पर छपा नाम देखें। अगर वह इन चार में नहीं है, तो यह पोर्टल आपके लिए लागू नहीं हो सकता। सिर्फ CRCS की आधिकारिक सूचना को मानें।
सहारा बॉन्ड / सर्टिफिकेट क्या है?
- जमाकर्ता के पास आमतौर पर सोसाइटी का दिया सदस्यता नंबर और डिपॉज़िट सर्टिफिकेट या रसीद (FD, RD, बचत आदि) होती है।
- सर्टिफिकेट पर जमाकर्ता का नाम, सर्टिफिकेट नंबर, जमा राशि, तारीख और मैच्योरिटी तारीख लिखी होती है।
- क्लेम फॉर्म में यही जानकारी भरनी होती है, इसलिए इसे संभालकर रखें।
कौन क्लेम कर सकता है
- चारों सोसाइटी के वे असली जमाकर्ता जिन्हें पूरा भुगतान नहीं मिला।
- क्लेम जमाकर्ता के अपने नाम पर होना चाहिए, आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और आधार से जुड़ा बैंक खाता ज़रूरी है।
- सोसाइटी क्लेम की जाँच करती है और सिर्फ सत्यापित क्लेम का भुगतान होता है।
रिफंड की मौजूदा स्थिति
- लोकसभा में दिए जवाब के अनुसार फरवरी 2026 तक करीब 8,783 करोड़ रुपये 40 लाख से ज़्यादा जमाकर्ताओं को दिए जा चुके थे।
- नए क्लेम में प्रति जमाकर्ता 50,000 रुपये तक का भुगतान होता है। पात्र रीसबमिशन 10 लाख रुपये तक जा सकते हैं।
- सितंबर 2026 में करीब 20 लाख लंबित क्लेम के लिए पोर्टल फिर चालू किया गया। भुगतान की अनुमति 31 दिसंबर 2026 तक है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या सहारा रिफंड सच में मिल रहा है?
हाँ। यह सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सहकारिता मंत्रालय द्वारा CRCS पोर्टल से चलाई जा रही प्रक्रिया है। सिर्फ आधिकारिक पोर्टल का उपयोग करें।
क्या कोई फीस लगती है?
नहीं। पोर्टल मुफ्त है। एजेंट को पैसे न दें।
क्या सहारा के सभी बॉन्ड इसमें आते हैं?
नहीं। इसमें चार कोऑपरेटिव सोसाइटी के क्लेम आते हैं। अपने सर्टिफिकेट पर सोसाइटी का नाम जाँचें।
आखिरी तारीख क्या है?
सुप्रीम कोर्ट ने भुगतान की समय सीमा 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ाई है, लेकिन तारीख बदल सकती है, इसलिए पोर्टल पर देखें।
आधिकारिक लिंक
- आधिकारिक पोर्टल मुफ्त है। किसी एजेंट को पैसे न दें और किसी कॉलर से OTP, आधार या बैंक डिटेल साझा न करें।
मदद चाहिए?
सहारा रिफंड क्लेम में दिक्कत आ रही है? अपनी जानकारी WhatsApp पर भेजें, Emitrawala.com टीम आपको गाइड करेगी।
WhatsApp पर मदद लें कॉल करें: +91 94606 26065डिस्क्लेमर: Emitrawala.com सरकारी वेबसाइट नहीं है और इसका सहारा या CRCS से कोई संबंध नहीं है। यह पेज केवल जानकारी के लिए है और CRCS पोर्टल की सूचनाओं व समाचार रिपोर्ट पर आधारित है। लिमिट, अंतिम तारीख और पोर्टल की स्क्रीन बदल सकती हैं, इसलिए कार्रवाई से पहले आधिकारिक पोर्टल पर जाँच लें।
