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EVs Get Priority for Government Staff Cars: ₹20 Lakh Price Limit for Electric Cars, ₹10 Lakh for Petrol, Diesel and Hybrid

🔴 TRENDING · FINANCE MINISTRY

EVs Get Priority for Government Staff Cars: ₹20 Lakh Price Limit for Electric Cars, ₹10 Lakh for Petrol, Diesel and Hybrid

LIVELast updated: 15 November 2026🕒 15 Nov 2026↻ Refresh
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Issued by: Finance MinistryEV limit: ₹20 lakhPetrol-diesel-hybrid limit: ₹10 lakh

The Finance Ministry has issued new guidelines on purchasing vehicles for Central Government ministries and departments. They give priority to electric vehicles (EVs). The maximum net dealer price for an electric car has been set at ₹20 lakh, while the limit for petrol, diesel and hybrid cars is ₹10 lakh.

₹20 lakhMaximum price of an electric car
₹10 lakhLimit for petrol-diesel-hybrid
₹1.5 lakhLimit for laptops/tablets

New Rules for Vehicle Purchase

VehicleMaximum price limit (net dealer price)
Electric car (EV)₹20 lakh
Petrol, diesel and hybrid car₹10 lakh

For electric cars, approval has been given for up to double the earlier price. In government fleets, electric vehicles will get priority over petrol-diesel staff cars. The aim is stated to be promoting e-mobility and cutting dependence on fossil fuels.

Laptops for Officers Too

As per the report, Central Government officers and employees will be given laptops, tablets and notebooks costing up to ₹1.50 lakh. After four years they will be able to keep them.

Who This Rule Is For

This story is being circulated on social media as “8th Pay Commission” or as making EV purchase compulsory for employees. As per reports, these guidelines are for government vehicle purchases by ministries and departments. They are not linked to the 8th Pay Commission, and employees have not been made to buy EVs privately.

Frequently Asked Questions (FAQ)

What is the price limit for an EV car?

A maximum of ₹20 lakh (net dealer price).

What is the limit for a petrol-diesel car?

₹10 lakh, the same for hybrids.

Is this a decision of the 8th Pay Commission?

No, these are Finance Ministry guidelines on vehicle purchase.

Must employees buy an EV?

No. The rules are for vehicle purchases by government departments.

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Note: This information is written in our own words from various news reports and public notices, as of 15 November 2026. Dates, rules and figures may change. For final information, check the official website of the department concerned. Emitrawala.com is not a government website.

🔴 ट्रेंडिंग · वित्त मंत्रालय

सरकारी विभागों की स्टाफ कारों में EV को प्राथमिकता: इलेक्ट्रिक कार की कीमत सीमा ₹20 लाख, पेट्रोल-डीजल और हाइब्रिड के लिए ₹10 लाख

LIVEअपडेट: 15 नवंबर 2026🕒 15 Nov 2026↻ रिफ्रेश
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जारीकर्ता: वित्त मंत्रालयEV सीमा: ₹20 लाखपेट्रोल-डीजल-हाइब्रिड सीमा: ₹10 लाख

वित्त मंत्रालय ने केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों के लिए वाहन खरीद के नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इनमें इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को प्राथमिकता दी गई है। इलेक्ट्रिक कार के लिए नेट डीलर प्राइस की अधिकतम सीमा ₹20 लाख तय की गई है, जबकि पेट्रोल, डीजल और हाइब्रिड कारों के लिए यह सीमा ₹10 लाख है।

₹20 लाखइलेक्ट्रिक कार की अधिकतम कीमत
₹10 लाखपेट्रोल-डीजल-हाइब्रिड की सीमा
₹1.5 लाखलैपटॉप/टैबलेट की सीमा

वाहन खरीद के नए नियम

वाहनअधिकतम कीमत सीमा (नेट डीलर प्राइस)
इलेक्ट्रिक कार (EV)₹20 लाख
पेट्रोल, डीजल और हाइब्रिड कार₹10 लाख

इलेक्ट्रिक कार के लिए पहले के मुकाबले दोगुनी कीमत तक की मंजूरी दी गई है। सरकारी वाहनों में पेट्रोल-डीजल स्टाफ कारों की जगह इलेक्ट्रिक गाड़ियों को प्राथमिकता मिलेगी। उद्देश्य इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देना और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटाना बताया गया है।

अफसरों को लैपटॉप भी

रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों को ₹1.50 लाख तक के लैपटॉप, टैबलेट और नोटबुक दिए जाएंगे। चार साल बाद वे इन्हें अपने पास रख सकेंगे।

किसके लिए है यह नियम

सोशल मीडिया पर इस खबर को “8th Pay Commission” या कर्मचारियों के लिए EV खरीदना अनिवार्य बताकर फैलाया जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार ये दिशा-निर्देश मंत्रालयों और विभागों की सरकारी वाहन खरीद के लिए हैं। इनका 8वें वेतन आयोग से संबंध नहीं बताया गया है और न ही कर्मचारियों को निजी तौर पर EV खरीदना अनिवार्य किया गया है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

EV कार की कीमत सीमा कितनी तय हुई?

अधिकतम ₹20 लाख (नेट डीलर प्राइस)।

पेट्रोल-डीजल कार की सीमा क्या है?

₹10 लाख, हाइब्रिड के लिए भी यही।

क्या यह 8वें वेतन आयोग का फैसला है?

नहीं, यह वित्त मंत्रालय के वाहन खरीद संबंधी दिशा-निर्देश हैं।

क्या कर्मचारियों को EV खरीदना जरूरी है?

नहीं। नियम सरकारी विभागों की वाहन खरीद के लिए हैं।

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नोट: यह जानकारी विभिन्न समाचार रिपोर्टों और सार्वजनिक सूचनाओं के आधार पर हमारे अपने शब्दों में लिखी गई है, 15 नवंबर 2026 तक की स्थिति के अनुसार। तारीख, नियम और आंकड़े बदल सकते हैं। अंतिम जानकारी के लिए संबंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट देखें। Emitrawala.com कोई सरकारी वेबसाइट नहीं है।

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