Micro Irrigation Fund (MIF): Rs 5,000 Crore Fund for Drip and Sprinkler Irrigation
The Micro Irrigation Fund is a Rs 5,000 crore fund with NABARD under PMKSY. States borrow at a lower rate to give farmers extra subsidy on drip and sprinkler systems, on top of the 55% / 45% central subsidy.
Latest Update
- Status: Marked open in our source (2024). Individual farmers usually get benefit through their state's PMKSY micro irrigation scheme, not directly from NABARD.
- Who applies for the fund: FPOs, cooperatives, water user associations and state agencies, not single farmers.
- Note: Ask your district agriculture or horticulture office for the current state top-up subsidy.
Scheme at a Glance
| Item | Details |
|---|---|
| Scheme name | Micro Irrigation Fund (MIF) |
| Fund size | Rs 5,000 crore with NABARD |
| Under | PMKSY - Per Drop More Crop |
| Run by | Ministry of Agriculture and Farmers Welfare with NABARD |
| State loan | 3% below NABARD cost of funds, repaid in 7 years |
| Central subsidy | 55% small/marginal farmers, 45% others |
| Apply mode | Proposals through State Level Sanction Committee |
Key Benefits
- Higher total subsidy on drip and sprinkler systems.
- Three years of free service after installation.
- Higher crop yield with less water.
- Lower labour, power and fertilizer cost.
- Reduces pressure on ground water.
- Helps rainfed areas get assured irrigation.
Who Is Eligible
- Small and marginal farmers get 55% central subsidy; others get 45% of the indicative unit cost.
- Fund loans go to states through FPOs, cooperatives, Water User Associations and state agencies.
- Cluster size: at least 20 hectares in North East and Himalayan states, 50 hectares in other states.
- Projects can include innovative, integrated and PPP models.
Documents Required
- Cluster or project proposal
- Group or organisation registration papers
- Land records of member farmers
- Bank details of the organisation
- Other papers asked by the State Level Sanction Committee
How to Apply
- Form or join an FPO, cooperative or Water User Association.
- Prepare a cluster-based micro irrigation project proposal.
- Submit it to the State Level Sanction Committee of PMKSY.
- The committee passes it to the Steering Committee for review.
- Approved projects are recommended to NABARD for loan.
- Projects are geo-tagged on the PMKSY Bhuvan platform.
Important Government Links
Use these official sites for forms and updates. Links may change, so verify on the portal.
Helpline and Contact
PMKSY supportsupport.pmksy-dac@gov.in
Kisan Call Centre1800-180-1551
NABARD011-25842836
Frequently Asked Questions
Can one farmer apply to NABARD?
- Not directly. Apply through your group or state PMKSY scheme.
Is there free service?
- Yes, for 3 years after installation.
How long do states take to repay?
- 7 years.
Disclaimer
- Emitrawala.com is not a government website. This page is for information only and is written in our own words.
- Rules, amounts and dates can change. Always confirm on the official portal or at the concerned office before applying.
- Do not pay anyone extra for a government benefit. Apply only through official channels.
Need Help?
If you need help with the form, documents or formalities for this scheme, contact Emitrawala.com. Our team will be happy to help you.
सूक्ष्म सिंचाई कोष (MIF): ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई के लिए ₹5,000 करोड़ का फंड
सूक्ष्म सिंचाई कोष PMKSY के तहत NABARD के पास रखा गया ₹5,000 करोड़ का फंड है। राज्य कम दर पर कर्ज़ लेकर किसानों को ड्रिप और स्प्रिंकलर पर अतिरिक्त सब्सिडी देते हैं, जो 55% / 45% केंद्रीय सब्सिडी के ऊपर होती है।
ताज़ा अपडेट
- स्थिति: हमारे स्रोत (2024) में योजना खुली दिखाई गई है। अकेले किसान को आमतौर पर लाभ अपने राज्य की PMKSY सूक्ष्म सिंचाई योजना से मिलता है, सीधे NABARD से नहीं।
- फंड के लिए कौन आवेदन करता है: FPO, सहकारी समितियाँ, जल उपयोगकर्ता संघ और राज्य एजेंसियाँ, अकेले किसान नहीं।
- ध्यान दें: राज्य की मौजूदा अतिरिक्त सब्सिडी के बारे में ज़िला कृषि या उद्यान कार्यालय से पूछें।
योजना एक नज़र में
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| योजना का नाम | सूक्ष्म सिंचाई कोष (MIF) |
| फंड का आकार | NABARD के पास ₹5,000 करोड़ |
| अंतर्गत | PMKSY - पर ड्रॉप मोर क्रॉप |
| संचालन | कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, NABARD के साथ |
| राज्य को कर्ज़ | NABARD की लागत से 3% कम दर पर, 7 साल में चुकाना |
| केंद्रीय सब्सिडी | छोटे/सीमांत किसानों को 55%, अन्य को 45% |
| आवेदन | राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति को प्रस्ताव |
मुख्य लाभ
- ड्रिप और स्प्रिंकलर पर कुल मिलाकर अधिक सब्सिडी।
- स्थापना के बाद 3 साल की मुफ़्त सर्विस।
- कम पानी में ज़्यादा उपज।
- मज़दूरी, बिजली और खाद का खर्च कम।
- भूजल पर दबाव घटता है।
- बारानी इलाकों में पक्की सिंचाई।
कौन पात्र है
- छोटे और सीमांत किसानों को सांकेतिक इकाई लागत का 55% और अन्य को 45% केंद्रीय सब्सिडी।
- फंड का कर्ज़ FPO, सहकारी समितियों, जल उपयोगकर्ता संघों और राज्य एजेंसियों के ज़रिए राज्यों को मिलता है।
- क्लस्टर आकार: पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों में कम से कम 20 हेक्टेयर, अन्य राज्यों में 50 हेक्टेयर।
- परियोजनाएँ नवाचार, एकीकृत और PPP मॉडल की हो सकती हैं।
ज़रूरी दस्तावेज़
- क्लस्टर या परियोजना प्रस्ताव
- समूह या संस्था के पंजीकरण के कागज़
- सदस्य किसानों के भू-अभिलेख
- संस्था का बैंक विवरण
- राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति द्वारा माँगे गए अन्य कागज़
आवेदन कैसे करें
- FPO, सहकारी समिति या जल उपयोगकर्ता संघ बनाएँ या उसमें जुड़ें।
- क्लस्टर आधारित सूक्ष्म सिंचाई परियोजना का प्रस्ताव तैयार करें।
- उसे PMKSY की राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति को दें।
- समिति उसे समीक्षा के लिए संचालन समिति को भेजती है।
- स्वीकृत परियोजनाएँ कर्ज़ के लिए NABARD को अनुशंसित होती हैं।
- परियोजनाओं की PMKSY भुवन प्लेटफ़ॉर्म पर जियो-टैगिंग होती है।
महत्वपूर्ण सरकारी लिंक
फॉर्म और अपडेट के लिए इन आधिकारिक साइटों का उपयोग करें। लिंक बदल सकते हैं, इसलिए पोर्टल पर जाँच लें।
हेल्पलाइन और संपर्क
PMKSY सहायताsupport.pmksy-dac@gov.in
किसान कॉल सेंटर1800-180-1551
NABARD011-25842836
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
क्या अकेला किसान NABARD में आवेदन कर सकता है?
- सीधे नहीं। अपने समूह या राज्य की PMKSY योजना से आवेदन करें।
क्या मुफ़्त सर्विस मिलती है?
- हाँ, स्थापना के बाद 3 साल तक।
राज्य कितने साल में चुकाते हैं?
- 7 साल में।
अस्वीकरण
- Emitrawala.com कोई सरकारी वेबसाइट नहीं है। यह पेज केवल जानकारी के लिए है और हमारे अपने शब्दों में लिखा गया है।
- नियम, राशि और तारीखें बदल सकती हैं। आवेदन से पहले आधिकारिक पोर्टल या संबंधित कार्यालय से ज़रूर पुष्टि करें।
- सरकारी लाभ के लिए किसी को अतिरिक्त पैसे न दें। केवल आधिकारिक माध्यम से आवेदन करें।
मदद चाहिए?
इस योजना के फॉर्म, दस्तावेज़ या औपचारिकताओं में मदद चाहिए तो Emitrawala.com से संपर्क करें। हमारी टीम आपकी मदद करेगी।
