Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana (PMKSY): Har Khet Ko Pani, Components, Latest Budget and the Real Position on Drip Subsidy
PMKSY is an umbrella scheme for irrigation and water management, not a scheme that pays farmers cash directly. It covers irrigation projects, minor irrigation, watershed and water conservation. The drip-sprinkler subsidy now falls under PM-RKVY.
Scheme at a Glance
| Detail | Information |
|---|---|
| Scheme Name | Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana (PMKSY) |
| Launched | 1 July 2015 (FY 2015-16) |
| Slogans | Har Khet Ko Pani, Per Drop More Crop |
| Main Components | AIBP, HKKP, Watershed Development (WDC-PMKSY) and sub-scheme M-CADWM |
| Nodal Ministries | Ministry of Jal Shakti and Ministry of Rural Development |
| Budget 2026-27 | ₹6,587 crore allocated |
| Kisan Call Centre | 1800-180-1551 |
Latest Status
- The 2021 to 2026 cycle of the scheme was approved with an outlay of ₹93,068 crore. The Union Budget 2026-27 set aside ₹6,587 crore for PMKSY and government information mentions its continuation. Confirm details of the post-2026 cycle with the department.
- As per a June 2026 government review, PMKSY-related efforts have benefited over 2.7 crore farmers and created or restored irrigation potential in over 2.46 crore hectares.
- In 2025-26, Modernization of Command Area Development and Water Management (M-CADWM) was approved as a PMKSY sub-scheme. The initial outlay is ₹1,600 crore (Centre ₹1,100 crore, states ₹500 crore). A national plan was to start from April 2026 for the 16th Finance Commission period.
- Per Drop More Crop (drip/sprinkler) has run under PM-RKVY since 2022-23, not under PMKSY. So apply for drip subsidy through the state agriculture/horticulture department's process, not in PMKSY's name.
Components at a Glance
| Component | Purpose | Implemented By |
|---|---|---|
| Accelerated Irrigation Benefit Programme (AIBP) | Faster completion of large and medium irrigation projects | Ministry of Jal Shakti |
| Har Khet Ko Pani (HKKP) | New water sources, minor irrigation, repair of water bodies and command area development | Ministry of Jal Shakti |
| Watershed Development (WDC-PMKSY 2.0) | Rainwater harvesting, soil and moisture conservation and development of rainfed areas | Dept of Land Resources, Ministry of Rural Development |
| M-CADWM (sub-scheme) | Modernising irrigation water supply with pressurised underground pipes up to the farm gate | Ministry of Jal Shakti |
Drip-Sprinkler Support (PDMC)
- Up to 55% assistance for small and marginal farmers and up to 45% for others, up to 5 hectares per beneficiary, as per the applicable guidelines.
- Many states give extra assistance from their own budgets.
- Apply through the state agriculture or horticulture department portal.
This is not a direct PMKSY subsidy, and not every farmer gets a fixed cash amount.
Watershed Project Norms
- Under WDC-PMKSY 2.0 the project cost norm is ₹22,000 per hectare in general areas and ₹28,000 per hectare in hilly, difficult and notified LWE areas. This is the funding norm for the project, not cash to a farmer.
- Up to 20% of the project area can be used for plantation including horticulture.
- Up to 15% of funds can go to landless families, micro-enterprises and livelihood activities.
Who Can Benefit
- Farmers in the command area of an approved irrigation project.
- Farmers and rural families in an approved watershed area.
- For micro-irrigation help, the state and PDMC eligibility conditions.
- Eligibility differs for each component, so do not assume one common condition.
Documents (Generally)
- Aadhaar card
- Land record (jamabandi), where applicable
- Farmer registration details, where applicable
- Bank account details (for DBT) and mobile number
- Photo or other documents asked by the department
How to Apply or Get in Touch
- Decide whether you need help with an irrigation project, watershed or drip-sprinkler.
- Ask your district agriculture officer, horticulture officer or irrigation office.
- For drip-sprinkler, complete the application and verification on the state agriculture portal.
- Information on watershed and irrigation projects comes through the gram panchayat and the district/state irrigation plan.
- After site inspection or departmental verification, check the status of the project or benefit.
Important Government Links
Helpline and Contact
Kisan Call Centre1800-180-1551
Rajasthan Sampark181
Frequently Asked Questions
Does PMKSY give direct cash?
- No. It is a scheme for irrigation and water management projects.
Does the drip irrigation subsidy come from PMKSY?
- Since 2022-23 it is under PM-RKVY (Per Drop More Crop). Apply through the state agriculture/horticulture department.
What is M-CADWM?
- A modern arrangement to bring irrigation water to the farm gate through pressurised underground pipes in a command area. It is currently in select projects.
Important Notes
- Rules, dates and amounts can change. Check an official source before deciding.
- Emitrawala.com is not a government website. This page is for information only.
- Do not pay money or share OTPs in the name of this scheme.
Need Help?
For help with forms, documents or any government service, contact Emitrawala.com. Our team will assist you.
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY): हर खेत को पानी, घटक, ताज़ा बजट और ड्रिप सब्सिडी की सही स्थिति
PMKSY सिंचाई और जल प्रबंधन की छतरी योजना है, किसानों को सीधे नकद देने वाली योजना नहीं। इसमें सिंचाई परियोजनाएँ, छोटी सिंचाई, वाटरशेड और जल संरक्षण के काम होते हैं। ड्रिप-स्प्रिंकलर सब्सिडी अब PM-RKVY के तहत है।
योजना एक नज़र में
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| योजना का नाम | प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) |
| शुरुआत | 1 जुलाई 2015 (वित्त वर्ष 2015-16) |
| नारे | हर खेत को पानी, पर ड्रॉप मोर क्रॉप |
| प्रमुख घटक | AIBP, HKKP, वाटरशेड विकास (WDC-PMKSY) और उप-योजना M-CADWM |
| नोडल मंत्रालय | जल शक्ति मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय |
| बजट 2026-27 | ₹6,587 करोड़ का आवंटन |
| किसान कॉल सेंटर | 1800-180-1551 |
ताज़ा स्थिति
- योजना का 2021 से 2026 का चक्र ₹93,068 करोड़ के परिव्यय से मंज़ूर हुआ था। केंद्रीय बजट 2026-27 में PMKSY के लिए ₹6,587 करोड़ रखे गए और सरकारी जानकारी में योजना की निरंतरता का उल्लेख है। 2026 के बाद के चक्र का ब्योरा विभाग से पक्का करें।
- जून 2026 की सरकारी समीक्षा के अनुसार PMKSY से जुड़े प्रयासों से 2.7 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ मिला और 2.46 करोड़ हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचाई क्षमता बनाई या बहाल की गई।
- 2025-26 में कमांड एरिया विकास और जल प्रबंधन का आधुनिकीकरण (M-CADWM) PMKSY की उप-योजना के रूप में मंज़ूर हुआ। प्रारंभिक परिव्यय ₹1,600 करोड़ (केंद्र ₹1,100 करोड़, राज्य ₹500 करोड़) है। अप्रैल 2026 से 16वें वित्त आयोग की अवधि के लिए राष्ट्रीय योजना शुरू करने की बात कही गई थी।
- Per Drop More Crop (ड्रिप/स्प्रिंकलर) 2022-23 से PM-RKVY के तहत चलता है, PMKSY के तहत नहीं। इसलिए ड्रिप सब्सिडी का आवेदन PMKSY के नाम से नहीं, राज्य के कृषि/बागवानी विभाग की प्रक्रिया से करें।
घटक एक नज़र में
| घटक | उद्देश्य | लागू करने वाला |
|---|---|---|
| त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (AIBP) | बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाएँ जल्दी पूरी करना | जल शक्ति मंत्रालय |
| हर खेत को पानी (HKKP) | नए जल स्रोत, छोटी सिंचाई, जल निकायों की मरम्मत और कमांड एरिया विकास | जल शक्ति मंत्रालय |
| वाटरशेड विकास (WDC-PMKSY 2.0) | वर्षा जल संचयन, मिट्टी-नमी संरक्षण और वर्षा आधारित क्षेत्रों का विकास | भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय |
| M-CADWM (उप-योजना) | दबाव वाली भूमिगत पाइप से खेत तक सिंचाई जल वितरण का आधुनिकीकरण | जल शक्ति मंत्रालय |
ड्रिप-स्प्रिंकलर सहायता (PDMC)
- छोटे और सीमांत किसानों को 55% तक और अन्य किसानों को 45% तक सहायता, प्रति लाभार्थी अधिकतम 5 हेक्टेयर तक, लागू दिशानिर्देशों के अनुसार।
- कई राज्य अपने बजट से अतिरिक्त सहायता देते हैं।
- आवेदन राज्य के कृषि या बागवानी विभाग के पोर्टल से होता है।
यह PMKSY की सीधी सब्सिडी नहीं है और हर किसान को एक निश्चित नकद राशि नहीं मिलती।
वाटरशेड परियोजना के मानक
- WDC-PMKSY 2.0 में परियोजना लागत का मानक सामान्य क्षेत्र में ₹22,000 और पहाड़ी, कठिन तथा तय LWE क्षेत्रों में ₹28,000 प्रति हेक्टेयर है। यह परियोजना की फंडिंग का मानक है, किसान को मिलने वाली नकद राशि नहीं।
- परियोजना क्षेत्र के 20% तक में बागवानी सहित पौधरोपण हो सकता है।
- 15% तक राशि भूमिहीन परिवारों, माइक्रो-उद्यम और आजीविका गतिविधियों के लिए।
कौन लाभ ले सकता है
- स्वीकृत सिंचाई परियोजना के कमांड क्षेत्र के किसान।
- स्वीकृत वाटरशेड क्षेत्र के किसान और ग्रामीण परिवार।
- माइक्रो-इरिगेशन सहायता के लिए राज्य और PDMC की पात्रता शर्तें।
- हर घटक की पात्रता अलग है, इसलिए एक जैसी शर्त न मानें।
आवश्यक दस्तावेज़ (आम तौर पर)
- आधार कार्ड
- भूमि का रिकॉर्ड (जमाबंदी), जहाँ लागू हो
- किसान पंजीकरण की जानकारी, जहाँ लागू हो
- बैंक खाते का विवरण (DBT के लिए) और मोबाइल नंबर
- विभाग द्वारा माँगा गया फोटो या अन्य दस्तावेज़
कैसे आवेदन या संपर्क करें
- तय करें कि आपको सिंचाई परियोजना, वाटरशेड या ड्रिप-स्प्रिंकलर में से कौन-सी सहायता चाहिए।
- अपने जिले के कृषि अधिकारी, बागवानी अधिकारी या सिंचाई कार्यालय से जानकारी लें।
- ड्रिप-स्प्रिंकलर के लिए राज्य के कृषि पोर्टल पर आवेदन और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करें।
- वाटरशेड और सिंचाई परियोजनाओं की जानकारी ग्राम पंचायत और जिला/राज्य सिंचाई योजना से मिलती है।
- स्थल निरीक्षण या विभागीय सत्यापन के बाद परियोजना या लाभ की स्थिति देखें।
महत्वपूर्ण सरकारी लिंक
हेल्पलाइन और संपर्क
किसान कॉल सेंटर1800-180-1551
राजस्थान संपर्क181
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
क्या PMKSY में सीधे नकद राशि मिलती है?
- नहीं। यह सिंचाई और जल प्रबंधन की परियोजनाओं की योजना है।
क्या ड्रिप सिंचाई की सब्सिडी PMKSY से मिलती है?
- 2022-23 से यह PM-RKVY (Per Drop More Crop) के तहत है। राज्य के कृषि/बागवानी विभाग से आवेदन करें।
M-CADWM क्या है?
- कमांड क्षेत्र में दबाव वाली भूमिगत पाइप से खेत तक सिंचाई का पानी पहुँचाने की आधुनिक व्यवस्था। यह फ़िलहाल चुनिंदा परियोजनाओं में है।
ज़रूरी बातें
- नियम, तारीख़ें और राशि बदल सकती हैं। निर्णय से पहले आधिकारिक स्रोत से जाँच लें।
- Emitrawala.com सरकारी वेबसाइट नहीं है। यह पेज केवल जानकारी के लिए है।
- इस योजना के नाम पर किसी को पैसा या OTP न दें।
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