Mukhyamantri Laghu Udyog Protsahan Yojana (MLUPY): Interest Subsidy on Bank Loans up to Rs 10 Crore
MLUPY helps people start or grow a micro or small business in Rajasthan with a bank loan and an interest subsidy of up to 8% for up to 5 years. Individuals, SHGs, societies, firms, LLPs and companies can apply. Here is the full guide.
Scheme at a Glance
| Item | Details |
|---|---|
| Scheme name | Mukhyamantri Laghu Udyog Protsahan Yojana (MLUPY) |
| Launched | 17 December 2019 |
| Benefit | Interest subsidy on a bank business loan, up to 5 years |
| Beneficiaries | Eligible micro and small enterprises in Rajasthan |
| Nodal department | Industries and Commerce Department, Rajasthan, through the District Industries Centre (DIC) |
| Application | Online on the Rajasthan SSO portal or through e-Mitra |
Interest Subsidy Rates
| Loan amount | Interest subsidy |
|---|---|
| Up to Rs 25 lakh | 8% |
| Above Rs 25 lakh up to Rs 5 crore | 6% |
| Above Rs 5 crore up to Rs 10 crore | 5% |
Maximum Loan
| Type of business | Maximum loan |
|---|---|
| New manufacturing enterprise | Rs 10 crore |
| New service enterprise | Rs 10 crore |
| Trading business (wholesale or retail) | Rs 1 crore |
| Expansion, diversification or modernisation of an existing unit | Rs 1 crore |
Key Benefits
- Interest subsidy of up to 8%, for a maximum of 5 years.
- 100% interest reimbursement if the bank rate is equal to or below the subsidy rate, under scheme conditions.
- Weaver card holders: 100% interest reimbursement on loans up to Rs 1 lakh.
- Handicraft and artisan card holders: 100% reimbursement on loans up to Rs 3 lakh.
- No collateral for loans up to Rs 10 lakh.
- Loan can be linked to CGTMSE credit guarantee where needed.
- Up to 6 months relief in repayment, as set by the lender.
- If land is part of the project, land-related loan up to 25% of the eligible loan also gets the subsidy.
- DIC gives guidance and help with the application.
Who Is Eligible
- Applicant aged 18 or above.
- Business located in Rajasthan.
- Only micro and small enterprises, in manufacturing, services or trade.
- Individuals, SHGs, societies, partnership firms, LLPs and companies. Groups, firms, LLPs and companies must be properly registered.
Extra conditions for SHGs and societies
- Group formed under a Rajasthan Government department, and all members live in Rajasthan.
- Not a defaulter to any bank or government department.
- At least one year old and active for one year, with proper savings and loan records.
- Cooperative societies must be registered with the Cooperative Department, have audited accounts and run production activity.
Who Cannot Apply
- Anyone whose family member got capital or interest subsidy under a central or state scheme in the last 5 years.
- Anyone whose family member is a defaulter to a bank or financial institution. Family means husband, wife and minor children.
Activities not covered
- Meat, liquor or intoxicant products, and explosives
- Transport vehicles with on-road price above Rs 10 lakh
- Non-recyclable polythene and harmful plastic products
- Products banned by the central or state government
- Mining and real estate; schools, colleges and coaching centres
- Activities run by NGOs and trusts
Documents Required
- Self-assessment form
- Udyog Aadhaar
- Caste certificate
- Project report covering the business, project cost and loan need
- Educational qualification marksheets or certificates
- Registration certificate for SHGs, societies, firms, LLPs and companies
- Land or building documents if you own them
- Passport size photo
How to Apply on the SSO Portal
- Prepare your project report and keep the documents ready.
- Go to the Rajasthan SSO portal and log in with your SSO ID. Register first if you do not have one.
- Open the MLUPY application from the SSO dashboard.
- Enter your personal, business, project cost and loan details correctly.
- Select your District Industries Centre (DIC) and the financial institution of your choice.
- Complete the self-assessment section and upload the required documents.
- Check everything and submit. Keep your application or reference number to track status.
How to Apply Through e-Mitra
- Take your project report, documents and details to the nearest e-Mitra centre.
- Ask the operator to fill in the MLUPY online application.
- Check all details before submission.
- Pay the service fee. e-Mitra cannot charge more than Rs 30.
- Collect and keep the receipt.
- e-Mitra only helps fill the form. It has no role in loan approval.
- Do not pay any middleman who promises a loan. Report such demands on 181.
- DICs hold free guidance camps on Wednesdays, according to the official portal.
What Happens After You Apply
- Loan below Rs 10 lakh: the DIC checks the documents and forwards the application to the bank. No interview is needed.
- Loan above Rs 10 lakh: a district level committee may call you for evaluation of the application and project.
- Bank decision: the bank examines the project and decides whether to sanction and release the loan. The final decision is the bank's.
- SMS updates: keep the mobile number in your application active.
How You Get the Interest Subsidy
- The subsidy is not paid to you in cash. In eligible cases it is adjusted against your loan interest.
- The lender sends the interest subsidy claim to the DIC at the end of each quarter.
- The DIC verifies and processes the claim and may check the business status and other requirements.
- The subsidy depends on meeting the scheme's eligibility and conditions.
Related Schemes
- Rajasthan Vishwakarma Yuva Udyami Protsahan Yojana: loans up to Rs 2 crore for youth with up to 8% interest subsidy.
- Mukhyamantri Yuva Swarozgar Yojana: interest-free loans up to Rs 10 lakh for youth.
Important Government Links
The scheme notification, amended notification and guidelines are available on the official portals.
Helpline and Contact
Nodal agency helpline0141-2227727
Helpdesk emailindraj@rajasthan.gov.in
To report a middleman demanding money, call 181.
Frequently Asked Questions
How much subsidy can I get?
- 8% up to Rs 25 lakh, 6% up to Rs 5 crore and 5% up to Rs 10 crore of loan, for up to 5 years.
Is collateral needed?
- Not for loans up to Rs 10 lakh, as per the scheme provisions.
Who approves the loan?
- The bank or financial institution. The scheme only gives the interest subsidy.
Can I apply offline?
- Applications are online, on the SSO portal or through e-Mitra.
Important Points
- Scheme rules, rates and limits can change. Check the latest notification before applying.
- Emitrawala.com is not a government website. This page is for information only.
- Loan approval is decided only by the bank. Nobody can guarantee a loan.
Need Help?
If you need help with forms, documents, SSO or Jan Aadhaar, contact Emitrawala.com. Our team will be happy to help you.
मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना (MLUPY): ₹10 करोड़ तक के बैंक ऋण पर ब्याज सब्सिडी
MLUPY राजस्थान में सूक्ष्म या लघु व्यवसाय शुरू करने या बढ़ाने के लिए बैंक ऋण के साथ 5 वर्ष तक 8% तक ब्याज सब्सिडी देती है। व्यक्ति, स्वयं सहायता समूह, सोसायटी, फर्म, LLP और कंपनियाँ आवेदन कर सकती हैं। यहाँ पूरी जानकारी है।
योजना एक नज़र में
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| योजना का नाम | मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना (MLUPY) |
| शुरुआत | 17 दिसम्बर 2019 |
| लाभ | बैंक व्यावसायिक ऋण पर 5 वर्ष तक ब्याज सब्सिडी |
| लाभार्थी | राजस्थान के पात्र सूक्ष्म और लघु उद्यम |
| नोडल विभाग | उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, राजस्थान, जिला उद्योग केंद्र (DIC) के माध्यम से |
| आवेदन | राजस्थान SSO पोर्टल पर या ई-मित्र के माध्यम से ऑनलाइन |
ब्याज सब्सिडी की दर
| ऋण राशि | ब्याज सब्सिडी |
|---|---|
| ₹25 लाख तक | 8% |
| ₹25 लाख से अधिक और ₹5 करोड़ तक | 6% |
| ₹5 करोड़ से अधिक और ₹10 करोड़ तक | 5% |
अधिकतम ऋण
| व्यवसाय का प्रकार | अधिकतम ऋण |
|---|---|
| नया विनिर्माण उद्यम | ₹10 करोड़ |
| नया सेवा उद्यम | ₹10 करोड़ |
| व्यापारिक व्यवसाय (थोक या खुदरा) | ₹1 करोड़ |
| मौजूदा इकाई का विस्तार, विविधीकरण या आधुनिकीकरण | ₹1 करोड़ |
मुख्य लाभ
- अधिकतम 5 वर्ष तक 8% तक ब्याज सब्सिडी।
- बैंक की ब्याज दर सब्सिडी दर के बराबर या कम होने पर शर्तों के अनुसार 100% ब्याज प्रतिपूर्ति।
- बुनकर कार्ड धारकों को ₹1 लाख तक के ऋण पर 100% ब्याज प्रतिपूर्ति।
- हस्तशिल्प व कारीगर कार्ड धारकों को ₹3 लाख तक के ऋण पर 100% प्रतिपूर्ति।
- ₹10 लाख तक के ऋण पर संपार्श्विक सुरक्षा नहीं।
- ज़रूरत होने पर ऋण को CGTMSE क्रेडिट गारंटी से जोड़ा जा सकता है।
- वित्तीय संस्था की शर्तों के अनुसार पुनर्भुगतान में 6 माह तक राहत।
- परियोजना में भूमि हो तो पात्र ऋण के 25% तक भूमि ऋण पर भी सब्सिडी।
- DIC से मार्गदर्शन और आवेदन में सहायता।
कौन पात्र है
- आवेदक की आयु 18 वर्ष या अधिक।
- व्यवसाय राजस्थान में स्थापित हो।
- केवल सूक्ष्म और लघु उद्यम, विनिर्माण, सेवा या व्यापार में।
- व्यक्ति, स्वयं सहायता समूह, सोसायटी, साझेदारी फर्म, LLP और कंपनियाँ। समूह, फर्म, LLP और कंपनियाँ नियमानुसार पंजीकृत हों।
स्वयं सहायता समूह और सोसायटी के लिए अतिरिक्त शर्तें
- समूह राजस्थान सरकार के किसी विभाग के अंतर्गत बना हो और सभी सदस्य राजस्थान में रहते हों।
- किसी बैंक या सरकारी विभाग का डिफॉल्टर न हो।
- कम से कम एक वर्ष पुराना और एक वर्ष से सक्रिय हो, बचत व ऋण का उचित रिकॉर्ड हो।
- सहकारी समितियाँ सहकारिता विभाग में पंजीकृत हों, खातों का ऑडिट हो और उत्पादन गतिविधि चलाती हों।
कौन आवेदन नहीं कर सकता
- जिसके परिवार के किसी सदस्य ने पिछले 5 वर्षों में केंद्र या राज्य सरकार की किसी योजना में पूंजीगत या ब्याज सब्सिडी ली हो।
- जिसके परिवार का कोई सदस्य बैंक या वित्तीय संस्था का डिफॉल्टर हो। परिवार से आशय पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे हैं।
जो गतिविधियाँ शामिल नहीं हैं
- मांस, शराब या मादक पदार्थों से जुड़े उत्पाद और विस्फोटक
- ₹10 लाख से अधिक ऑन-रोड कीमत वाले परिवहन वाहन
- गैर-पुनर्चक्रण योग्य पॉलीथीन और हानिकारक प्लास्टिक उत्पाद
- केंद्र या राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंधित उत्पाद
- खनन और रियल एस्टेट; स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर
- NGO और ट्रस्ट द्वारा संचालित गतिविधियाँ
आवश्यक दस्तावेज़
- स्व-मूल्यांकन फॉर्म
- उद्योग आधार
- जाति प्रमाण पत्र
- परियोजना रिपोर्ट (व्यवसाय, परियोजना लागत और ऋण की ज़रूरत का विवरण)
- शैक्षणिक योग्यता की मार्कशीट या प्रमाण पत्र
- SHG, सोसायटी, फर्म, LLP और कंपनियों के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र
- भूमि या भवन अपना हो तो उसके दस्तावेज़
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
SSO पोर्टल से आवेदन कैसे करें
- परियोजना रिपोर्ट तैयार करें और दस्तावेज़ पास रखें।
- राजस्थान SSO पोर्टल पर अपनी SSO ID से लॉगिन करें। न हो तो पहले पंजीकरण करें।
- SSO डैशबोर्ड से MLUPY आवेदन खोलें।
- व्यक्तिगत, व्यावसायिक, परियोजना लागत और ऋण की जानकारी सही दर्ज करें।
- अपना जिला उद्योग केंद्र (DIC) और पसंद की वित्तीय संस्था चुनें।
- स्व-मूल्यांकन अनुभाग पूरा करें और ज़रूरी दस्तावेज़ अपलोड करें।
- सब कुछ जाँचकर सबमिट करें। स्थिति देखने के लिए आवेदन/संदर्भ नंबर सुरक्षित रखें।
ई-मित्र से आवेदन कैसे करें
- परियोजना रिपोर्ट, दस्तावेज़ और जानकारी लेकर नज़दीकी ई-मित्र केंद्र जाएँ।
- ऑपरेटर से MLUPY का ऑनलाइन आवेदन भरने को कहें।
- सबमिट करने से पहले सभी विवरण जाँचें।
- सेवा शुल्क दें। ई-मित्र ₹30 से अधिक नहीं ले सकता।
- रसीद लेकर सुरक्षित रखें।
- ई-मित्र केवल फॉर्म भरने में मदद करता है। ऋण स्वीकृति में उसकी कोई भूमिका नहीं है।
- ऋण दिलाने का वादा करने वाले किसी बिचौलिए को पैसे न दें। ऐसी माँग की शिकायत 181 पर करें।
- आधिकारिक पोर्टल के अनुसार जिला उद्योग केंद्रों में बुधवार को निःशुल्क मार्गदर्शन शिविर लगते हैं।
आवेदन के बाद क्या होता है
- ₹10 लाख से कम का ऋण: DIC दस्तावेज़ जाँचकर आवेदन बैंक को भेजता है। साक्षात्कार की ज़रूरत नहीं।
- ₹10 लाख से अधिक का ऋण: आवेदन और परियोजना के मूल्यांकन के लिए जिला स्तर की समिति आपको बुला सकती है।
- बैंक का निर्णय: बैंक परियोजना जाँचकर ऋण स्वीकृत और जारी करने का निर्णय लेता है। अंतिम निर्णय बैंक का होता है।
- SMS अपडेट: आवेदन में दिया मोबाइल नंबर चालू रखें।
ब्याज सब्सिडी कैसे मिलती है
- सब्सिडी नकद आपके खाते में नहीं आती। पात्र मामलों में उसे ऋण के ब्याज के विरुद्ध समायोजित किया जाता है।
- वित्तीय संस्था हर तिमाही के अंत में सब्सिडी का दावा DIC को भेजती है।
- DIC दावे की जाँच और प्रक्रिया करता है और व्यवसाय की स्थिति व अन्य आवश्यकताएँ सत्यापित कर सकता है।
- सब्सिडी योजना की पात्रता और शर्तें पूरी होने पर निर्भर है।
संबंधित योजनाएँ
- राजस्थान विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना: युवाओं को ₹2 करोड़ तक का ऋण और अधिकतम 8% ब्याज सब्सिडी।
- मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना: युवाओं को ₹10 लाख तक का ब्याज-मुक्त ऋण।
महत्वपूर्ण सरकारी लिंक
योजना की अधिसूचना, संशोधित अधिसूचना और दिशा-निर्देश आधिकारिक पोर्टलों पर उपलब्ध हैं।
हेल्पलाइन और संपर्क
नोडल एजेंसी हेल्पलाइन0141-2227727
हेल्पडेस्क ईमेलindraj@rajasthan.gov.in
पैसे माँगने वाले बिचौलिए की शिकायत के लिए 181 पर कॉल करें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
कितनी सब्सिडी मिल सकती है?
- ₹25 लाख तक पर 8%, ₹5 करोड़ तक पर 6% और ₹10 करोड़ तक पर 5%, अधिकतम 5 वर्ष तक।
क्या गारंटी या संपार्श्विक चाहिए?
- योजना के प्रावधानों के अनुसार ₹10 लाख तक के ऋण पर नहीं।
ऋण कौन स्वीकृत करता है?
- बैंक या वित्तीय संस्था। योजना केवल ब्याज सब्सिडी देती है।
क्या ऑफलाइन आवेदन हो सकता है?
- आवेदन ऑनलाइन होते हैं, SSO पोर्टल पर या ई-मित्र के माध्यम से।
ज़रूरी बातें
- योजना के नियम, दरें और सीमाएँ बदल सकती हैं। आवेदन से पहले ताज़ा अधिसूचना देखें।
- Emitrawala.com सरकारी वेबसाइट नहीं है। यह पेज केवल जानकारी के लिए है।
- ऋण की स्वीकृति केवल बैंक तय करता है। कोई भी ऋण की गारंटी नहीं दे सकता।
मदद चाहिए?
फॉर्म, दस्तावेज़, SSO या जन आधार में सहायता के लिए Emitrawala.com से संपर्क करें। हमारी टीम आपकी मदद करेगी।
