Rajasthan Investment Promotion Scheme: Incentives for New Investment Across 8 Sectors
Launched in 2019 to bring new investment and jobs to the state, this scheme gives investors exemptions on electricity, land, mandi and stamp charges for 7 years, along with SGST reimbursement and other incentives. Here is a guide to sectors, benefits and how to apply.
Scheme at a Glance
| Item | Details |
|---|---|
| Scheme name | Rajasthan Investment Promotion Scheme |
| Launched | 2019 |
| Aim | Attract new investment and create more jobs in Rajasthan |
| Benefits | Asset creation incentive, interest subsidy, employment subsidy, exemption from various charges and taxes |
| Beneficiaries | Investors (new and existing enterprises) |
| Nodal office | Commissioner, Industries, Commerce and CSR |
| Application | Online, as an Investment Proposal on the Invest Rajasthan portal |
Sectors Covered
- Manufacturing
- Services
- Sunrise sectors
- Micro, small and medium enterprises (MSME)
- Startups
- Logistics parks, warehousing and cold chain
- Research and development, GCC and test labs
- Renewable energy plants
Benefits by Sector
| Sector | Benefits |
|---|---|
| Manufacturing | 100% exemption for 7 years on electricity bill payment, land tax and mandi fee; 100% exemption on land conversion charges and stamp duty; freight subsidy; up to 75% SGST reimbursement for 7 years |
| Services | 100% exemption for 7 years on electricity bill payment, land tax and mandi fee; 100% exemption on land conversion charges and stamp duty; up to 75% SGST reimbursement for 7 years |
| Sunrise sectors | 100% exemption for 7 years on electricity bill payment, land tax and mandi fee; 100% exemption on land conversion charges and stamp duty; freight subsidy |
| MSME | 100% exemption for 7 years on electricity bill payment, land tax and mandi fee; 100% exemption on land conversion charges and stamp duty; up to 75% SGST reimbursement for 7 years |
| Startups | 100% exemption for 7 years on electricity bill payment, land tax and mandi fee; 100% exemption on land conversion charges and stamp duty; up to 75% SGST reimbursement for 7 years |
| Logistics parks, warehousing and cold chain | 100% exemption for 7 years on electricity bill payment, land tax and mandi fee; 100% exemption on land conversion charges and stamp duty |
| R&D, GCC and test labs | 100% exemption on land tax for 7 years |
| Renewable energy plants | 100% exemption for 7 years on electricity bill payment; 100% exemption on land conversion charges; up to 75% SGST reimbursement for 7 years |
Who Is Eligible
- Enterprises set up in Rajasthan.
- New and existing enterprises investing in the state and setting up new units.
- Existing enterprises investing in expansion.
- Existing enterprises that are beneficiaries of the Rajasthan Investment Promotion Scheme 2019.
Documents Required
- Aadhaar card
- Domicile certificate
- Bank details documents
- Project report
How to Apply
- Registration is online. Go to the Invest Rajasthan portal.
- Click the Investment Proposal tab.
- Fill in the form and submit the required documents on the portal.
- Upload documents in PDF or Word format.
- Eligible projects are selected under the scheme and the investor is notified.
Important Government Links
Scheme guidelines are available on the official portals.
Helpline and Contact
Nodal office helpline9414044015
Nodal office emailindrajfo1@rajasthan.gov.in
Frequently Asked Questions
Who can apply?
- New and existing enterprises investing in Rajasthan, including expansion projects.
How long do the exemptions last?
- Most of them last 7 years, as listed for each sector.
How do I apply?
- Online, through the Investment Proposal tab on the Invest Rajasthan portal.
Important Points
- Incentives, conditions and sector lists can change, and newer scheme versions may apply to your project. Check the latest guidelines on the official portal before investing.
- Emitrawala.com is not a government website. This page is for information only.
- Do not pay anyone for project approval or incentives.
Need Help?
If you need help with forms, documents, SSO or Jan Aadhaar, contact Emitrawala.com. Our team will be happy to help you.
राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना: 8 क्षेत्रों में नए निवेश पर प्रोत्साहन
राज्य में नया निवेश और रोज़गार बढ़ाने के लिए 2019 में शुरू हुई इस योजना में निवेशकों को 7 वर्ष तक बिजली, भूमि, मंडी और स्टाम्प शुल्क में छूट, SGST प्रतिपूर्ति और अन्य प्रोत्साहन मिलते हैं। यहाँ क्षेत्र, लाभ और आवेदन की जानकारी है।
योजना एक नज़र में
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| योजना का नाम | राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना |
| शुरुआत | 2019 |
| उद्देश्य | राजस्थान में नया निवेश और अधिक रोज़गार को बढ़ावा देना |
| लाभ | परिसंपत्ति निर्माण प्रोत्साहन, ब्याज सब्सिडी, रोज़गार सब्सिडी, विभिन्न शुल्कों और करों से छूट |
| लाभार्थी | निवेशकर्ता (नए और मौजूदा उद्यम) |
| नोडल कार्यालय | आयुक्त उद्योग, वाणिज्य और सीएसआर |
| आवेदन | ऑनलाइन, इन्वेस्ट राजस्थान पोर्टल पर "इन्वेस्टमेंट प्रपोजल" के रूप में |
शामिल क्षेत्र
- उत्पादन क्षेत्र
- सेवा क्षेत्र
- सूर्योदय क्षेत्र
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME)
- स्टार्टअप
- लॉजिस्टिक्स पार्क, वेयरहाउसिंग और कोल्ड चेन
- अनुसंधान और विकास, जीसीसी और टेस्ट लैब्स
- अक्षय ऊर्जा संयंत्र
क्षेत्र के अनुसार लाभ
| क्षेत्र | लाभ |
|---|---|
| उत्पादन क्षेत्र | बिजली बिल भुगतान, भूमि कर और मंडी शुल्क में 7 वर्ष तक 100% छूट; भूमि परिवर्तन शुल्क और स्टाम्प शुल्क में 100% छूट; भाड़ा सब्सिडी; 7 वर्ष तक 75% तक राज्य GST प्रतिपूर्ति |
| सेवा क्षेत्र | बिजली बिल भुगतान, भूमि कर और मंडी शुल्क में 7 वर्ष तक 100% छूट; भूमि परिवर्तन शुल्क और स्टाम्प शुल्क में 100% छूट; 7 वर्ष तक 75% तक राज्य GST प्रतिपूर्ति |
| सूर्योदय क्षेत्र | बिजली बिल भुगतान, भूमि कर और मंडी शुल्क में 7 वर्ष तक 100% छूट; भूमि परिवर्तन शुल्क और स्टाम्प शुल्क में 100% छूट; भाड़ा सब्सिडी |
| MSME | बिजली बिल भुगतान, भूमि कर और मंडी शुल्क में 7 वर्ष तक 100% छूट; भूमि परिवर्तन शुल्क और स्टाम्प शुल्क में 100% छूट; 7 वर्ष तक 75% तक राज्य GST प्रतिपूर्ति |
| स्टार्टअप | बिजली बिल भुगतान, भूमि कर और मंडी शुल्क में 7 वर्ष तक 100% छूट; भूमि परिवर्तन शुल्क और स्टाम्प शुल्क में 100% छूट; 7 वर्ष तक 75% तक राज्य GST प्रतिपूर्ति |
| लॉजिस्टिक्स पार्क, वेयरहाउसिंग और कोल्ड चेन | बिजली बिल भुगतान, भूमि कर और मंडी शुल्क में 7 वर्ष तक 100% छूट; भूमि परिवर्तन शुल्क और स्टाम्प शुल्क में 100% छूट |
| अनुसंधान और विकास, जीसीसी और टेस्ट लैब्स | भूमि कर में 7 वर्ष तक 100% छूट |
| अक्षय ऊर्जा संयंत्र | बिजली बिल भुगतान में 7 वर्ष तक 100% छूट; भूमि परिवर्तन शुल्क में 100% छूट; 7 वर्ष तक 75% तक राज्य GST प्रतिपूर्ति |
कौन पात्र है
- राजस्थान में स्थापित उद्यम।
- नए और मौजूदा उद्यम जो राज्य में निवेश कर नई इकाइयाँ लगा रहे हैं।
- मौजूदा उद्यम जो विस्तार में निवेश कर रहे हैं।
- मौजूदा उद्यम जो राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 के लाभार्थी हैं।
आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- बैंक विवरण संबंधी दस्तावेज़
- परियोजना रिपोर्ट
आवेदन कैसे करें
- पंजीकरण ऑनलाइन होता है। इन्वेस्ट राजस्थान पोर्टल पर जाएँ।
- इन्वेस्टमेंट प्रपोजल टैब पर क्लिक करें।
- फॉर्म भरें और ज़रूरी दस्तावेज़ पोर्टल पर जमा करें।
- दस्तावेज़ PDF या Word फॉर्मेट में अपलोड करें।
- योजना के तहत पात्र परियोजनाओं का चयन होता है और निवेशक को सूचित किया जाता है।
महत्वपूर्ण सरकारी लिंक
योजना के दिशा-निर्देश आधिकारिक पोर्टलों पर उपलब्ध हैं।
हेल्पलाइन और संपर्क
नोडल कार्यालय हेल्पलाइन9414044015
नोडल कार्यालय ईमेलindrajfo1@rajasthan.gov.in
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
कौन आवेदन कर सकता है?
- राजस्थान में निवेश करने वाले नए और मौजूदा उद्यम, विस्तार परियोजनाओं सहित।
छूट कितने समय के लिए है?
- अधिकांश छूट 7 वर्ष के लिए हैं, जैसा हर क्षेत्र में बताया गया है।
आवेदन कैसे करें?
- ऑनलाइन, इन्वेस्ट राजस्थान पोर्टल के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल टैब से।
ज़रूरी बातें
- प्रोत्साहन, शर्तें और क्षेत्रों की सूची बदल सकती हैं, और आपकी परियोजना पर योजना का नया संस्करण लागू हो सकता है। निवेश से पहले आधिकारिक पोर्टल पर ताज़ा दिशा-निर्देश देखें।
- Emitrawala.com सरकारी वेबसाइट नहीं है। यह पेज केवल जानकारी के लिए है।
- परियोजना की स्वीकृति या प्रोत्साहन के लिए किसी को पैसा न दें।
मदद चाहिए?
फॉर्म, दस्तावेज़, SSO या जन आधार में सहायता के लिए Emitrawala.com से संपर्क करें। हमारी टीम आपकी मदद करेगी।
