Mukhyamantri Kisan Shiksha Protsahan Yojana: Free Education from KG to PG for Children of Farmer and Farm Labour Families
This promise from the BJP's 2023 manifesto has now been implemented. According to reports, the scheme took effect from 1 July 2024 (session 2024-25). Children of low-income small, marginal and sharecropper farmers and agricultural labourers get free education from KG to PG in government educational institutions.
Scheme at a Glance
| Detail | Information |
|---|---|
| Scheme name | Mukhyamantri Kisan Shiksha Protsahan Yojana |
| Announcement and start | Announced in the budget session. Implemented from 1 July 2024 in session 2024-25 (as per reports) |
| Benefit | Free education from KG to PG in government educational institutions |
| Beneficiaries | Children of small, marginal and sharecropper farmers and agricultural labourers |
| Income limit | Parents' annual income up to ₹2.5 lakh (as per reports) |
| Application | Through the institution/department. Confirm the process with your school or college |
Current Status of the Scheme
- This scheme was earlier only an election promise. The government later announced it in the budget and said it would take effect from session 2024-25.
- We could not see the full official guidelines or an online application portal for the scheme, so the process information is limited.
- How the fee waiver or reimbursement is given may differ by institution and level. Get firm information from your government school/college office.
- Lines in the older page such as 'will be implemented after winning the election' are no longer correct.
What the Scheme Covers
- Free education from KG up to post-graduation in government schools and colleges.
- Eligible families include small farmers, marginal farmers, sharecropper farmers and agricultural labourers.
- As per reports, parents' annual income should be up to ₹2.5 lakh for eligibility.
- Reports say that for students in government colleges, the amount is provided from the government fund.
Key Benefits
- Education costs waived from KG to PG.
- Big relief for farmer and farm labour families.
- Prevents children from dropping out for financial reasons.
- Benefit in both government schools and colleges.
- For both girls and boys.
Who Is Eligible
Eligible
- Child is a native resident of Rajasthan.
- Parents are small, marginal or sharecropper farmers, or agricultural labourers.
- Family annual income up to ₹2.5 lakh (as per reports).
- Child studies in a government educational institution.
Not Eligible
- Those whose family income exceeds the limit.
- Those who do not fall in the farmer/agricultural labourer category.
- Those studying in private institutions (the scheme is described for government institutions).
Required Documents
- Proof of Rajasthan residence/domicile
- Aadhaar card
- Jan Aadhaar card
- Income certificate
- Proof of parent being a farmer/sharecropper/agricultural labourer
- Child's educational certificate or proof of admission
- Child's passport size photo
- Mobile number
How to Get the Benefit
- First check your family's eligibility: farmer/labour category and income limit.
- Keep the documents above ready. Get your income certificate and Jan Aadhaar updated beforehand.
- Visit the office of your child's government school or college and ask for the form/process for free education under the scheme.
- If the institution asks for an application on SSO or any portal, apply online there.
- Keep the application receipt or acknowledgement safe.
Important Rules
- The benefit goes to eligible children studying in government educational institutions.
- A correct income certificate and proof of farmer/labourer status may be required for eligibility.
- Scheme conditions and process can change by department order.
- You do not need to pay any fee to get the benefit.
Important Government Links
- Rajasthan Government Portal
- Jan Aadhaar Portal
- Rajasthan SSO Portal
- Higher & Technical Education Dept (HTE)
- Rajasthan Sampark (Grievance)
For official orders and the latest information, contact your district education office or institution.
Helpline and Contact
Rajasthan Sampark Helpline181
For InformationYour government school/college
Frequently Asked Questions
Has the scheme been implemented?
- According to reports, yes, from 1 July 2024 (session 2024-25).
Who gets the benefit?
- Children of small, marginal and sharecropper farmers and agricultural labourers, subject to an income limit.
Up to which class?
- From KG to post-graduation (PG), in government institutions.
Where do I apply?
- Ask your child's government school/college for the process. Confirm any portal with the department.
Important Notes
- We could not see the full official guidelines. Confirm with your institution or education office before applying.
- Emitrawala.com is not a government website. This page is for information only.
- Do not pay anyone money in the name of free education.
Need Help?
For help with an income certificate, Jan Aadhaar or preparing documents, contact Emitrawala.com. Our team will assist you.
मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना: किसान और खेतिहर श्रमिक परिवारों के बच्चों को KG से PG तक निःशुल्क शिक्षा
भाजपा के 2023 के संकल्प पत्र में किया गया यह वादा अब लागू हो चुका है। रिपोर्टों के अनुसार यह योजना 1 जुलाई 2024 (सत्र 2024-25) से लागू हुई है। इसमें अल्प आय वर्ग के लघु, सीमांत, बटाईदार किसानों और खेतिहर श्रमिकों के बच्चों को राजकीय शिक्षण संस्थानों में KG से PG तक निःशुल्क शिक्षा का लाभ मिलता है।
योजना एक नज़र में
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| योजना का नाम | मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना |
| घोषणा और शुरुआत | बजट सत्र में घोषणा। सत्र 2024-25 में 1 जुलाई 2024 से लागू (रिपोर्टों के अनुसार) |
| लाभ | KG से PG तक निःशुल्क शिक्षा, राजकीय शिक्षण संस्थानों में |
| लाभार्थी | लघु, सीमांत, बटाईदार किसानों और खेतिहर श्रमिकों के बच्चे |
| आय सीमा | अभिभावक की वार्षिक आय ₹2.5 लाख तक (रिपोर्टों के अनुसार) |
| आवेदन | संस्थान/विभाग के माध्यम से। प्रक्रिया की पुष्टि अपने स्कूल-कॉलेज से करें |
योजना की वर्तमान स्थिति
- पहले यह योजना केवल चुनावी वादे के रूप में थी। बाद में सरकार ने इसे बजट में घोषित किया और 2024-25 सत्र से लागू करने की बात कही।
- योजना की पूरी आधिकारिक गाइडलाइन और आवेदन का ऑनलाइन पोर्टल हम नहीं देख सके। इसलिए प्रक्रिया की जानकारी सीमित है।
- फीस माफी या पुनर्भुगतान किस रूप में मिलेगा, यह संस्थान और स्तर पर अलग हो सकता है। अपने सरकारी स्कूल/कॉलेज के कार्यालय से पक्की जानकारी लें।
- पुराने पेज में दिए गए 'चुनाव जीतने के बाद लागू होगी' जैसे वाक्य अब सही नहीं हैं।
योजना में क्या शामिल है
- राजकीय स्कूलों और कॉलेजों में KG से पोस्ट ग्रेजुएशन तक निःशुल्क शिक्षा।
- पात्र परिवारों में लघु किसान, सीमांत किसान, बटाईदार किसान और खेतिहर श्रमिक शामिल हैं।
- रिपोर्टों के अनुसार पात्रता के लिए अभिभावक की वार्षिक आय ₹2.5 लाख तक होनी चाहिए।
- राजकीय महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए राशि राजकीय निधि कोष से दी जाने की बात रिपोर्टों में है।
मुख्य लाभ
- KG से PG तक शिक्षा का खर्च माफ।
- किसान और खेतिहर श्रमिक परिवारों को बड़ी राहत।
- आर्थिक कारण से पढ़ाई छूटने से बचाव।
- राजकीय स्कूल और कॉलेज दोनों में लाभ।
- कन्या और बालक दोनों के लिए।
कौन पात्र है
पात्र
- बच्चा राजस्थान का मूल निवासी हो।
- माता-पिता लघु, सीमांत या बटाईदार किसान, या खेतिहर श्रमिक हों।
- परिवार की वार्षिक आय ₹2.5 लाख तक हो (रिपोर्टों के अनुसार)।
- बच्चा राजकीय शिक्षण संस्थान में पढ़ रहा हो।
पात्र नहीं
- जिनके परिवार की आय निर्धारित सीमा से अधिक है।
- जो किसान/खेतिहर श्रमिक श्रेणी में नहीं आते।
- जो निजी संस्थान में पढ़ रहे हैं (योजना राजकीय संस्थानों के लिए बताई गई है)।
आवश्यक दस्तावेज़
- राजस्थान का निवास/मूल निवास प्रमाण
- आधार कार्ड
- जन आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- अभिभावक के किसान/बटाईदार/खेतिहर श्रमिक होने का प्रमाण
- बच्चे का शैक्षणिक प्रमाण पत्र या प्रवेश का प्रमाण
- बच्चे की पासपोर्ट साइज़ फोटो
- मोबाइल नंबर
लाभ कैसे लें
- पहले अपने परिवार की पात्रता जाँचें: किसान/श्रमिक श्रेणी और आय सीमा।
- ऊपर लिखे दस्तावेज़ तैयार रखें। आय प्रमाण पत्र और जन आधार पहले से अपडेट करा लें।
- अपने बच्चे के सरकारी स्कूल या कॉलेज के कार्यालय में जाकर योजना के तहत निःशुल्क शिक्षा का फॉर्म/प्रक्रिया पूछें।
- अगर संस्थान SSO या किसी पोर्टल पर आवेदन माँगे तो वहीं ऑनलाइन आवेदन करें।
- आवेदन की रसीद या पावती सुरक्षित रखें।
महत्वपूर्ण नियम
- लाभ राजकीय शिक्षण संस्थानों में पढ़ रहे पात्र बच्चों को मिलता है।
- पात्रता के लिए सही आय प्रमाण पत्र और किसान/श्रमिक होने का प्रमाण ज़रूरी हो सकता है।
- योजना की शर्तें और प्रक्रिया विभाग के आदेश से बदल सकती हैं।
- लाभ के नाम पर कोई शुल्क देने की ज़रूरत नहीं है।
महत्वपूर्ण सरकारी लिंक
- राजस्थान सरकार पोर्टल
- जन आधार पोर्टल
- राजस्थान SSO पोर्टल
- उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (HTE)
- राजस्थान संपर्क (शिकायत)
आधिकारिक आदेश और ताज़ा जानकारी के लिए अपने ज़िले के शिक्षा कार्यालय या संस्थान से संपर्क करें।
हेल्पलाइन और संपर्क
राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन181
जानकारी के लिएअपना सरकारी स्कूल/कॉलेज
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
क्या यह योजना लागू हो चुकी है?
- रिपोर्टों के अनुसार हाँ, 1 जुलाई 2024 (सत्र 2024-25) से लागू हुई है।
किसे लाभ मिलता है?
- लघु, सीमांत, बटाईदार किसानों और खेतिहर श्रमिकों के बच्चों को, आय सीमा के साथ।
कौन सी कक्षाओं तक?
- KG से पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) तक, राजकीय संस्थानों में।
आवेदन कहाँ करें?
- अपने बच्चे के सरकारी स्कूल/कॉलेज से प्रक्रिया पूछें। पोर्टल की पुष्टि विभाग से करें।
ज़रूरी बातें
- हम योजना की पूरी आधिकारिक गाइडलाइन नहीं देख सके। आवेदन से पहले अपने संस्थान या शिक्षा कार्यालय से पुष्टि करें।
- Emitrawala.com सरकारी वेबसाइट नहीं है। यह पेज केवल जानकारी के लिए है।
- निःशुल्क शिक्षा के नाम पर किसी को पैसा न दें।
मदद चाहिए?
आय प्रमाण पत्र, जन आधार या दस्तावेज़ तैयार करने में सहायता के लिए Emitrawala.com से संपर्क करें। हमारी टीम आपकी मदद करेगी।
