Company Audit – Statutory Audit & Auditor Appointment
Every company needs an annual audit. We handle auditor appointment, audit, ADT-1 and your ROC filings so you stay compliant.
What is a Company (Statutory) Audit?
A statutory audit is an independent examination of a company’s financial statements by a practising Chartered Accountant. The auditor gives an opinion on whether the accounts present a true and fair view.
Under the Companies Act, 2013 every company must get its accounts audited every year, whatever its turnover or profit, even a loss-making or zero-turnover company.
Who Needs It?
Private limited companies and One Person Companies
Public limited and Section 8 companies
Startups registered as companies
LLPs are audited only if turnover exceeds ₹40 lakh or contribution exceeds ₹25 lakh
Auditor Appointment Rules
First auditor: appointed by the Board within 30 days of incorporation
Later auditors: appointed at the AGM, generally for 5 consecutive years
The auditor must give written consent and be eligible under Section 141
The company files Form ADT-1 with the ROC within 15 days of appointment
Rotation applies to listed and prescribed companies: an individual for one 5-year term, a firm for two terms
If an auditor resigns, Form ADT-3 is filed within 30 days
Documents Required
Trial balance, ledgers and books of accounts
Bank statements and loan confirmations
Sales and purchase invoices, GST and TDS records
Fixed asset register and depreciation details
Stock records and debtor and creditor lists
Statutory registers, minutes of meetings and previous year’s audited accounts
Audit Process – Step by Step
Appoint the auditor and file ADT-1.
Share books and documents.
Auditor verifies transactions, balances and compliance.
Queries are raised and answered.
Financial statements are finalised and the audit report is signed.
Board approves, AGM adopts, and AOC-4 and annual return are filed with the ROC.
Penalties & Filing Delays
Late ADT-1, AOC-4 and other ROC forms attract additional fees; AOC-4 and MGT-7 late fee is ₹100 per day with no upper limit
Not appointing an auditor or not getting an audit can lead to penalties on the company and officers
Continued default can lead to director disqualification or striking off
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कंपनी ऑडिट – वैधानिक ऑडिट और ऑडिटर की नियुक्ति
हर कंपनी को वार्षिक ऑडिट कराना ज़रूरी है। ऑडिटर की नियुक्ति, ऑडिट, ADT-1 और ROC फाइलिंग हम संभालते हैं ताकि आप अनुपालन में रहें।
कंपनी (वैधानिक) ऑडिट क्या है?
वैधानिक ऑडिट में प्रैक्टिस करने वाला चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी के वित्तीय विवरणों की स्वतंत्र जांच करता है। ऑडिटर राय देता है कि खाते सही और निष्पक्ष तस्वीर दिखाते हैं या नहीं।
कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत हर कंपनी को टर्नओवर या मुनाफ़ा चाहे जो हो, हर साल अपने खातों का ऑडिट कराना ज़रूरी है, घाटे या शून्य टर्नओवर वाली कंपनी को भी।
किसे ज़रूरत है?
प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और वन पर्सन कंपनी
पब्लिक लिमिटेड और सेक्शन 8 कंपनी
कंपनी के रूप में रजिस्टर स्टार्टअप
LLP का ऑडिट केवल तब होता है जब टर्नओवर ₹40 लाख या योगदान ₹25 लाख से ऊपर हो
ऑडिटर नियुक्ति के नियम
पहला ऑडिटर: इनकॉर्पोरेशन के 30 दिन के भीतर बोर्ड द्वारा नियुक्त
बाद के ऑडिटर: AGM में नियुक्त, सामान्यतः लगातार 5 वर्ष के लिए
ऑडिटर की लिखित सहमति और धारा 141 के तहत पात्रता ज़रूरी
कंपनी नियुक्ति के 15 दिन के भीतर ROC में फॉर्म ADT-1 भरती है
सूचीबद्ध और निर्धारित कंपनियों में रोटेशन: व्यक्ति के लिए एक 5 वर्ष का कार्यकाल, फर्म के लिए दो कार्यकाल
ऑडिटर इस्तीफा दे तो 30 दिन में फॉर्म ADT-3 भरा जाता है
ज़रूरी दस्तावेज़
ट्रायल बैलेंस, खाता बही और बुक्स ऑफ अकाउंट्स
बैंक स्टेटमेंट और लोन की पुष्टि
बिक्री और खरीद के इनवॉइस, GST और TDS रिकॉर्ड
फिक्स्ड एसेट रजिस्टर और मूल्यह्रास विवरण
स्टॉक रिकॉर्ड, देनदारों और लेनदारों की सूची
वैधानिक रजिस्टर, बैठकों के मिनट्स और पिछले वर्ष के ऑडिटेड खाते
ऑडिट प्रक्रिया – स्टेप बाय स्टेप
ऑडिटर नियुक्त करें और ADT-1 भरें।
बुक्स और दस्तावेज़ साझा करें।
ऑडिटर लेनदेन, शेष राशियों और अनुपालन का सत्यापन करता है।
क्वेरी उठाई और उनका जवाब दिया जाता है।
वित्तीय विवरण अंतिम होते हैं और ऑडिट रिपोर्ट पर हस्ताक्षर होते हैं।
बोर्ड मंजूरी देता है, AGM में स्वीकृति होती है, और ROC में AOC-4 व वार्षिक रिटर्न भरे जाते हैं।
जुर्माना और फाइलिंग में देरी
ADT-1, AOC-4 और अन्य ROC फॉर्म देर से भरने पर अतिरिक्त शुल्क लगता है; AOC-4 और MGT-7 पर लेट फीस ₹100 प्रतिदिन है, कोई ऊपरी सीमा नहीं
ऑडिटर नियुक्त न करने या ऑडिट न कराने पर कंपनी और अधिकारियों पर जुर्माना लग सकता है
लगातार चूक पर डायरेक्टर की अयोग्यता या कंपनी का नाम हटाया जा सकता है
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