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Compliance
Cost Audit
Check whether cost audit applies to your company and get cost records, cost auditor appointment and CRA filings done correctly.
A cost audit is an independent check of a company’s cost records by a Cost Accountant in practice, under Section 148 of the Companies Act, 2013 and the Companies (Cost Records and Audit) Rules, 2014.
It applies only to companies in specified sectors that cross turnover limits. It is not required for every company.
| Requirement | Applies when |
|---|---|
| Maintain cost records (Form CRA-1) | Company in a specified sector with overall turnover of ₹35 crore or more |
| Cost audit: regulated sectors | Overall turnover ₹50 crore or more and product turnover ₹25 crore or more |
| Cost audit: non-regulated sectors | Overall turnover ₹100 crore or more and product turnover ₹35 crore or more |
Units operating fully in an SEZ and certain MSME-category companies are generally exempt. We confirm applicability product by product.
Failing to maintain cost records, appoint a cost auditor or file the cost audit report can attract penalties on the company and its officers under Section 148 of the Companies Act. Late CRA filings also attract additional fees.
जानें कि आपकी कंपनी पर कॉस्ट ऑडिट लागू है या नहीं, और कॉस्ट रिकॉर्ड, कॉस्ट ऑडिटर की नियुक्ति तथा CRA फाइलिंग सही ढंग से करवाएं।
कॉस्ट ऑडिट में प्रैक्टिस करने वाला कॉस्ट अकाउंटेंट कंपनी के कॉस्ट रिकॉर्ड की स्वतंत्र जांच करता है। यह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 और कंपनीज़ (कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट) रूल्स, 2014 के तहत होता है।
यह केवल उन निर्धारित क्षेत्रों की कंपनियों पर लागू होता है जो टर्नओवर सीमा पार करती हैं। हर कंपनी को इसकी ज़रूरत नहीं।
| आवश्यकता | कब लागू |
|---|---|
| कॉस्ट रिकॉर्ड रखना (फॉर्म CRA-1) | निर्धारित क्षेत्र की कंपनी, जिसका कुल टर्नओवर ₹35 करोड़ या अधिक हो |
| कॉस्ट ऑडिट: विनियमित क्षेत्र | कुल टर्नओवर ₹50 करोड़ या अधिक और उत्पाद टर्नओवर ₹25 करोड़ या अधिक |
| कॉस्ट ऑडिट: गैर-विनियमित क्षेत्र | कुल टर्नओवर ₹100 करोड़ या अधिक और उत्पाद टर्नओवर ₹35 करोड़ या अधिक |
पूरी तरह SEZ में काम करने वाली इकाइयों और कुछ MSME श्रेणी की कंपनियों को आमतौर पर छूट है। हम उत्पाद के अनुसार लागू होने की पुष्टि करते हैं।
कॉस्ट रिकॉर्ड न रखने, कॉस्ट ऑडिटर नियुक्त न करने या कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट दाखिल न करने पर कंपनी अधिनियम की धारा 148 के तहत कंपनी और उसके अधिकारियों पर जुर्माना लग सकता है। CRA फॉर्म देर से भरने पर अतिरिक्त शुल्क भी लगता है।
हम 24 घंटे में आपसे संपर्क करेंगे