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राजस्थान में जमीन आवंटन और भू-रूपांतरण के नियमों में बड़े बदलाव: 99 साल का लीजहोल्ड, 90-ए पर कड़े नियम और पर्यटन परियोजनाओं के लिए ₹50 करोड़ निवेश की शर्त

🔴 TRENDING · LAND RULES

Big Changes in Rajasthan Land Allotment and Conversion Rules: 99-Year Leasehold, Stricter 90-A Norms and a ₹50 Crore Investment Condition for Tourism Projects

LIVELast updated: 15 November 2026🕒 15 Nov 2026↻ Refresh
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Lease period: 99 yearsTourism investment condition: ₹50 crore in 3 years90-A certificate: Online

The Rajasthan government has made several big changes in the rules on land allotment and land conversion. Under the new urban area rules, 99-year leasehold rights will be given. Norms on 90-A have been tightened, and a new SOP has been issued for tourism projects under which investors must invest at least ₹50 crore in 3 years to get land.

99 yearsLease period
₹50 croreMinimum investment in tourism
15 daysTime to issue patta after fees

99-Year Leasehold and Urban Assessment

  • Under the new land allotment rules, 99-year leasehold rights will be given.
  • Eligible allottees with leases of up to 30 years will have the option to extend the remaining period to 99 years.
  • Paying 8 times the annual urban assessment upfront will exempt them from further payments.
  • After all fees, development charges and layout plan approval, the local body must issue the patta within 15 days.
UseAnnual urban assessment / land rent
Commercial land5% of residential value
Mixed use3.5%
Residential use2.5%

Godowns, warehouses and cold storages will be exempt. For residential use, four times the residential price will be the basis of premium.

Stricter 90-A Rules and Online Certificate

  • New rules have been brought in for converting agricultural land to non-agricultural use.
  • The patta will now be issued only for the purpose (such as residential or commercial) for which permission is given.
  • To change the use later, one must first take a patta as per the old 90-A order, then follow the fresh land-use change process and pay the prescribed fee.
  • The applicant can upload documents online, calculate the layout plan and premium, and deposit the amount, after which the 90-A certificate will be issued from the portal.
  • An option to get the layout plan approved along with the application will also be available.
  • If the officer does not act within 30 days of the application, the system will automatically start the mutation process.
  • A penalty will apply if construction is not done within the set period after the patta is issued.

New SOP for Tourism Projects

  • To get land, investors must invest at least ₹50 crore in 3 years.
  • These guidelines have been issued under Rule 3-B of the Rajasthan Industrial Area Allotment Rules, 1959.
  • For a hotel project, an investment of ₹50 crore gets 9,000 sq m of land.
  • For resort and resort housing projects, an investment of ₹50 crore gets 30,000 sq m of land; up to a maximum of 70,000 sq m in this category.
Figures are based on news reports. Before any land-related decision, please check the Gazette notification or a copy of the concerned department’s order.

Frequently Asked Questions (FAQ)

What is the lease period under the new rules?

99 years.

Within how many days must the patta be issued?

Within 15 days after all fees are paid and the layout plan is approved.

What changed in 90-A?

The patta will be issued only for the purpose for which permission is given, and the certificate will be available online.

What is the condition for tourism projects?

An investment of at least ₹50 crore in 3 years.

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Note: This information is written in our own words from various news reports and public notices, as of 15 November 2026. Dates, rules and figures may change. For final information, check the official website of the department concerned. Emitrawala.com is not a government website.

🔴 ट्रेंडिंग · जमीन के नए नियम

राजस्थान में जमीन आवंटन और भू-रूपांतरण के नियमों में बड़े बदलाव: 99 साल का लीजहोल्ड, 90-ए पर कड़े नियम और पर्यटन परियोजनाओं के लिए ₹50 करोड़ निवेश की शर्त

LIVEअपडेट: 15 नवंबर 2026🕒 15 Nov 2026↻ रिफ्रेश
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पट्टा अवधि: 99 सालपर्यटन निवेश शर्त: 3 साल में ₹50 करोड़90-ए प्रमाण पत्र: ऑनलाइन

राजस्थान सरकार ने जमीन आवंटन और भूमि रूपांतरण से जुड़े नियमों में कई बड़े बदलाव किए हैं। नए शहरी क्षेत्र नियमों के तहत 99 साल के लीजहोल्ड अधिकार दिए जाएंगे। 90-ए के नियम कड़े किए गए हैं, जबकि पर्यटन परियोजनाओं के लिए नई SOP जारी हुई है, जिसमें निवेशकों को जमीन पाने के लिए 3 साल में कम से कम ₹50 करोड़ का निवेश करना अनिवार्य होगा।

99 सालपट्टे की अवधि
₹50 करोड़पर्यटन में न्यूनतम निवेश
15 दिनशुल्क जमा के बाद पट्टा जारी करने की समय-सीमा

99 साल का लीजहोल्ड और अर्बन असेसमेंट

  • जमीन आवंटन के नए नियमों के तहत 99 साल के लिए लीजहोल्ड अधिकार दिए जाएंगे।
  • पहले से 30 साल तक के पट्टे वाले पात्र आवंटियों को शेष अवधि बढ़ाकर 99 साल करने का विकल्प मिलेगा।
  • 8 गुना वार्षिक अर्बन असेसमेंट एक साथ जमा करने पर आगे के भुगतान से मुक्ति मिलेगी।
  • सभी शुल्क, विकास शुल्क और ले-आउट प्लान की मंजूरी के बाद स्थानीय निकाय को 15 दिन में पट्टा जारी करना होगा।
उपयोगवार्षिक शहरी आकलन / भू-लगान
व्यावसायिक भूमिआवासीय मूल्य का 5%
मिश्रित उपयोग3.5%
आवासीय उपयोग2.5%

गोदाम, वेयरहाउस और कोल्ड स्टोरेज को इससे छूट रहेगी। आवासीय उपयोग के लिए आवासीय कीमत का चार गुना प्रीमियम का आधार माना जाएगा।

90-ए के कड़े नियम और ऑनलाइन प्रमाण पत्र

  • कृषि भूमि को गैर-कृषि उपयोग में बदलने के लिए नए नियम लागू किए गए हैं।
  • अब जिस उद्देश्य (जैसे आवासीय या व्यावसायिक) के लिए अनुमति मिलेगी, उसी के लिए पट्टा जारी होगा।
  • बाद में उपयोग बदलना हो तो पहले पुराने 90-ए आदेश के अनुसार पट्टा लेकर नई भू-उपयोग परिवर्तन प्रक्रिया अपनानी होगी और निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।
  • आवेदक ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड कर, ले-आउट प्लान और प्रीमियम की गणना कर राशि जमा कर सकेगा, जिसके बाद पोर्टल से 90-ए प्रमाण पत्र जारी होगा।
  • आवेदन के साथ ही ले-आउट प्लान अनुमोदन का विकल्प भी मिलेगा।
  • आवेदन के 30 दिन में अधिकारी ने कार्रवाई नहीं की तो सिस्टम अपने आप नामांतरण की प्रक्रिया शुरू कर देगा।
  • पट्टा जारी होने के बाद तय अवधि में निर्माण नहीं करने पर जुर्माना लगेगा।

पर्यटन परियोजनाओं के लिए नई SOP

  • निवेशकों को जमीन पाने के लिए 3 साल में कम से कम ₹50 करोड़ का निवेश करना अनिवार्य होगा।
  • यह दिशा-निर्देश राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आवंटन नियम, 1959 के नियम 3-बी के तहत जारी हुए हैं।
  • होटल परियोजना में ₹50 करोड़ के निवेश पर 9,000 वर्ग मीटर जमीन मिलेगी।
  • रिसॉर्ट और रिसॉर्ट हाउसिंग परियोजना में ₹50 करोड़ के निवेश पर 30,000 वर्ग मीटर जमीन मिलेगी; इस श्रेणी में अधिकतम 70,000 वर्ग मीटर तक।
आंकड़े समाचार रिपोर्टों पर आधारित हैं। जमीन से जुड़े किसी भी फैसले से पहले राजपत्र की अधिसूचना या संबंधित विभाग के आदेश की प्रति जरूर देखें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

नए नियमों में पट्टे की अवधि कितनी है?

99 साल।

पट्टा कितने दिन में जारी करना होगा?

सभी शुल्क जमा होने और ले-आउट प्लान की मंजूरी के बाद 15 दिन में।

90-ए में क्या बदला?

जिस उद्देश्य के लिए अनुमति मिलेगी, उसी का पट्टा जारी होगा और प्रमाण पत्र ऑनलाइन मिलेगा।

पर्यटन परियोजनाओं के लिए क्या शर्त है?

3 साल में कम से कम ₹50 करोड़ का निवेश।

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नोट: यह जानकारी विभिन्न समाचार रिपोर्टों और सार्वजनिक सूचनाओं के आधार पर हमारे अपने शब्दों में लिखी गई है, 15 नवंबर 2026 तक की स्थिति के अनुसार। तारीख, नियम और आंकड़े बदल सकते हैं। अंतिम जानकारी के लिए संबंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट देखें। Emitrawala.com कोई सरकारी वेबसाइट नहीं है।

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