अपडेटUpdate
Welcome to Emitrawala.com! सरकारी सेवाओं और ऑनलाइन फॉर्म की सुविधा के लिए हमसे जुड़ें। किसी अन्य सेवा या फॉर्म के लिए हमसे संपर्क करें। Welcome to Emitrawala.com! Get all government services and online forms in one place. For any additional service or form, please contact us.
फॉर्म भरेंFill Form फॉर्म डाउनलोड करेंDownload Forms सरकारी नौकरी रिक्तिGovt Job प्रवेश पत्रAdmit Card परिणामResult प्राइवेट जॉबPrivate Jobs सरकारी योजनाएंGovt Schemes जीएसटी और आयकरGST & Income Tax सरकारी कर्मचारी फॉर्मGovt Emp. Forms ईमित्र उपयोगी सॉफ्टवेयरEmitra Useful Software ई-मित्र और सरकारी शपथ-पत्रE-mitra & Govt Affidavit ई-स्टाम्प पेपरE-Stamp Paper नए ई-मित्र के लिए आवेदन करेंApply For New Emitra आधार मित्रAadhaar Mitra प्रिंटिंग मित्रPrinting Mitra

खेलो इंडिया स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को कैबिनेट की मंजूरी: ₹1,856.67 करोड़, 2033-34 तक; मैन्युफैक्चरिंग जोन और ₹105 करोड़ अंतरराष्ट्रीय प्रमाणन सहायताCabinet Approves Khelo India Sports Goods Manufacturing Scheme: Rs 1,856.67 Crore Till 2033-34; Manufacturing Zones and Rs 105 Crore Support for International Certification

Cabinet Decision

Cabinet Approves Khelo India Sports Goods Manufacturing Scheme: Rs 1,856.67 Crore Till 2033-34; Manufacturing Zones and Rs 105 Crore Support for International Certification

Updated: 30 October 2026

The Union Cabinet on 28 October 2026 approved the Khelo India Sports Goods Manufacturing Scheme. It has a total outlay of Rs 1,856.67 crore and will run from 2026-27 to 2033-34. The scheme was announced in the Union Budget 2026-27. Its aim is to promote manufacturing of sports goods in India, increase investment, innovation and exports, and strengthen India's position in the global market.

Rs 1,856.67 croreTotal outlay
2026-27 to 2033-34Scheme period
Rs 105 croreInternational certification support

Main Components

ComponentInformation
Sports Goods Manufacturing ZonesDedicated industrial zones will be developed
Investment and production supportRs 1,130 crore in total across two components (as per report)
Anchor investment support20% capital expenditure support to anchor investors investing at least Rs 100 crore in the manufacturing zones
International certificationRs 105 crore for obtaining and renewing certificates of international sports federations
Research and innovationCentres of Excellence with the Anusandhan National Research Foundation (ANRF)
MSME clustersUpgrade of existing sports goods clusters and shared infrastructure

What Will Be the Benefit

  • Domestic production capacity will increase and dependence on imports of sports goods is expected to fall.
  • New opportunities in manufacturing, employment and skill development are expected.
  • Quality certification and branding will help Indian products compete in foreign markets.
  • The scheme is described as complementary to initiatives like Khelo India and Fit India.

For Entrepreneurs and Youth

  • The Sports Ministry will release application, eligibility and guidelines; details are yet to come.
  • Units making sports goods (MSMEs) should specially watch for information on it.
  • The Budget 2026-27 had made a separate provision for sports goods manufacturing for the first time.
This is based on media reports of the Cabinet decision. Eligibility and process will be confirmed only when detailed guidelines come.

Frequently Asked Questions (FAQ)

What is the budget of the Khelo India Sports Goods scheme?

Rs 1,856.67 crore, from 2026-27 to 2033-34.

What is the aim of the scheme?

To promote manufacturing, investment, innovation and exports of sports goods in India.

Can a common person apply?

It is for manufacturers and investors; eligibility will be decided only when guidelines come.

Note: This is based on news reports and public government information. Dates, amounts and rules can change, so please confirm with the official website or the concerned office before acting. Emitrawala.com is not a government website.

कैबिनेट फैसला

खेलो इंडिया स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को कैबिनेट की मंजूरी: ₹1,856.67 करोड़, 2033-34 तक; मैन्युफैक्चरिंग जोन और ₹105 करोड़ अंतरराष्ट्रीय प्रमाणन सहायता

अपडेट: 30 अक्टूबर 2026

केंद्रीय कैबिनेट ने 28 अक्टूबर 2026 को खेलो इंडिया स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को मंजूरी दी है। इसका कुल परिव्यय ₹1,856.67 करोड़ है और यह 2026-27 से 2033-34 तक चलेगी। योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2026-27 में की गई थी। इसका उद्देश्य भारत में खेल उपकरणों के निर्माण को बढ़ावा देना, निवेश, नवाचार और निर्यात बढ़ाना तथा वैश्विक बाजार में भारत की स्थिति मजबूत करना है।

₹1,856.67 करोड़कुल परिव्यय
2026-27 से 2033-34योजना की अवधि
₹105 करोड़अंतरराष्ट्रीय प्रमाणन सहायता

योजना के प्रमुख हिस्से

घटकजानकारी
स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग जोनखास औद्योगिक जोन विकसित होंगे
निवेश और उत्पादन सहायताकुल ₹1,130 करोड़ दो घटकों में (रिपोर्ट के अनुसार)
एंकर निवेश सहायतामैन्युफैक्चरिंग जोन में कम से कम ₹100 करोड़ निवेश करने वाले एंकर निवेशकों को 20% पूंजीगत व्यय सहायता
अंतरराष्ट्रीय प्रमाणनअंतरराष्ट्रीय खेल महासंघों के प्रमाणपत्र लेने और नवीनीकरण के लिए ₹105 करोड़
शोध और नवाचारअनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (ANRF) के साथ उत्कृष्टता केंद्र
MSME क्लस्टरमौजूदा खेल उपकरण क्लस्टरों और साझा ढांचे का उन्नयन

योजना से क्या फायदा होगा

  • घरेलू उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और खेल उपकरणों के आयात पर निर्भरता घटने की उम्मीद है।
  • निर्माण, रोजगार और कौशल विकास के नए अवसर बनने की बात कही गई है।
  • गुणवत्ता प्रमाणन और ब्रांडिंग से भारतीय उत्पाद विदेशी बाजार में प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे।
  • योजना खेलो इंडिया और फिट इंडिया जैसी पहलों की पूरक बताई गई है।

उद्यमियों और युवाओं के लिए

  • योजना के आवेदन, पात्रता और दिशा-निर्देश खेल मंत्रालय जारी करेगा; अभी विवरण आना बाकी है।
  • खेल उपकरण बनाने वाली इकाइयां (MSME) विशेष रूप से इसकी जानकारी पर नजर रखें।
  • बजट 2026-27 में खेल उपकरण विनिर्माण के लिए पहली बार अलग प्रावधान किया गया था।
यह जानकारी कैबिनेट फैसले की मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। विस्तृत दिशा-निर्देश आने पर ही पात्रता और प्रक्रिया पक्की होगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

खेलो इंडिया स्पोर्ट्स गुड्स स्कीम का बजट कितना है?

₹1,856.67 करोड़, 2026-27 से 2033-34 तक।

योजना का मकसद क्या है?

भारत में खेल उपकरणों के निर्माण, निवेश, नवाचार और निर्यात को बढ़ावा देना।

क्या आम आदमी आवेदन कर सकता है?

यह निर्माताओं और निवेशकों के लिए है; दिशा-निर्देश आने पर ही पात्रता तय होगी।

नोट: यह जानकारी समाचार रिपोर्ट और सार्वजनिक सरकारी जानकारी पर आधारित है। तिथियां, राशि और नियम बदल सकते हैं, इसलिए कोई भी कदम उठाने से पहले आधिकारिक वेबसाइट या संबंधित कार्यालय से पुष्टि करें। Emitrawala.com सरकारी वेबसाइट नहीं है।

← सभी समाचार देखेंBack to all updates

ईमित्र साथी

आम जन सेवा संपर्क

Query Box

Emitrawala.com

मैं आपका स्वागत है

हमसे जुड़ने के लिए क्लिक करेंClick to connect with us

संपर्क के लिए क्लिक करेंClick to Contact

आम जन सेवा संपर्क

हम 24 घंटे में आपसे संपर्क करेंगे

🇮🇳 +91