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पीएम विकसित ग्राम स्वराज योजना को कैबिनेट की मंजूरी: ₹7,395.55 करोड़ का परिव्यय, 2.55 लाख पंचायतों के करीब 32 लाख जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षणCabinet Approves PM Viksit Gram Swaraj Yojana: Rs 7,395.55 Crore Outlay, Training for About 32 Lakh Representatives of 2.55 Lakh Panchayats

Cabinet Decision

Cabinet Approves PM Viksit Gram Swaraj Yojana: Rs 7,395.55 Crore Outlay, Training for About 32 Lakh Representatives of 2.55 Lakh Panchayats

Updated: 30 October 2026

The Union Cabinet on 28 October 2026 approved the centrally sponsored 'Pradhan Mantri Viksit Gram Swaraj Yojana' (PM VGSY) for 2026-27 to 2030-31. The total outlay of the scheme is Rs 7,395.55 crore. Its aim is to improve the ability of gram panchayats to plan, coordinate between departments, manage resources transparently and be accountable. The scheme will directly benefit about 32 lakh elected representatives, panchayat functionaries and other stakeholders across more than 2.55 lakh panchayats and traditional local bodies.

Rs 7,395.55 croreTotal outlay (2026-27 to 2030-31)
2.55 lakh+Panchayats and traditional local bodies
32 lakhRepresentatives and stakeholders benefiting

Key Points of the Scheme

DetailInformation
Type of schemeCentrally Sponsored
Period2026-27 to 2030-31
Total outlayRs 7,395.55 crore
Centre's shareRs 4,869.48 crore (as per report)
States' shareRs 2,526.07 crore
CoverageAll States and UTs, including traditional local institutions in areas outside Part IX of the Constitution

What the Scheme Will Do

  • At least 2.55 lakh holistic Gram Panchayat Development Plans will be prepared every year through the eGramSwaraj portal.
  • At least 2.55 lakh online audit plans will be prepared every year and audits completed on time through AuditOnline.
  • About 32 lakh representatives and panchayat functionaries will get training and digital support every year.
  • Each coordinated awareness drive aims to reach at least 1 crore citizens, using gram sabhas and digital platforms.

Background and Other Information

  • The 16th Finance Commission has recommended grants of about Rs 4.35 lakh crore for rural local bodies during 2026-27 to 2030-31. Panchayats need the capacity to use this money properly.
  • No permanent posts will be created under the scheme, but need-based contractual staff may be engaged at state, district and block levels.
  • The scheme will rely on existing institutional arrangements, digital infrastructure and communication channels.

What It Means for Rajasthan

  • All states including Rajasthan are covered; the state government will decide the training plan for the newly elected representatives of the panchayat elections 2026.
  • Citizens can take part in gram sabha meetings and put forward their views on the village development plan.
  • Guidelines of the scheme and information on its implementation in the state are yet to be released.

Frequently Asked Questions (FAQ)

How much money is in the PM Viksit Gram Swaraj Yojana?

An outlay of Rs 7,395.55 crore, from 2026-27 to 2030-31.

Who will benefit?

About 32 lakh representatives, functionaries and stakeholders of more than 2.55 lakh panchayats.

Can common people apply for it?

No, it is a scheme to build panchayats' capacity; citizens can participate through gram sabhas.

Note: This is based on news reports and public government information. Dates, amounts and rules can change, so please confirm with the official website or the concerned office before acting. Emitrawala.com is not a government website.

कैबिनेट फैसला

पीएम विकसित ग्राम स्वराज योजना को कैबिनेट की मंजूरी: ₹7,395.55 करोड़ का परिव्यय, 2.55 लाख पंचायतों के करीब 32 लाख जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षण

अपडेट: 30 अक्टूबर 2026

केंद्रीय कैबिनेट ने 28 अक्टूबर 2026 को केंद्र प्रायोजित योजना ‘प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना’ (PM VGSY) को 2026-27 से 2030-31 के लिए मंजूरी दी है। योजना का कुल परिव्यय ₹7,395.55 करोड़ है। इसका मकसद ग्राम पंचायतों की योजना बनाने, विभागों के बीच तालमेल, संसाधनों के पारदर्शी प्रबंधन और जवाबदेही की क्षमता बढ़ाना है। योजना से 2.55 लाख से अधिक पंचायतों और पारंपरिक स्थानीय निकायों के करीब 32 लाख निर्वाचित प्रतिनिधियों, पंचायत कर्मियों और अन्य हितधारकों को सीधा लाभ मिलेगा।

₹7,395.55 करोड़कुल परिव्यय (2026-27 से 2030-31)
2.55 लाख+पंचायत और पारंपरिक स्थानीय निकाय
32 लाखजनप्रतिनिधि व हितधारक लाभार्थी

योजना की मुख्य बातें

विवरणजानकारी
योजना का प्रकारकेंद्र प्रायोजित (Centrally Sponsored)
अवधि2026-27 से 2030-31
कुल परिव्यय₹7,395.55 करोड़
केंद्र का हिस्सा₹4,869.48 करोड़ (रिपोर्ट के अनुसार)
राज्यों का हिस्सा₹2,526.07 करोड़
दायरासभी राज्य और केंद्रशासित प्रदेश, संविधान के भाग IX के बाहर के क्षेत्रों की पारंपरिक स्थानीय संस्थाओं सहित

योजना में क्या होगा

  • हर साल कम से कम 2.55 लाख समग्र ग्राम पंचायत विकास योजनाएं ई-ग्रामस्वराज पोर्टल के जरिए तैयार कराई जाएंगी।
  • हर साल कम से कम 2.55 लाख ऑनलाइन ऑडिट प्लान बनेंगे और ऑडिटऑनलाइन के जरिए ऑडिट समय पर पूरे कराए जाएंगे।
  • करीब 32 लाख प्रतिनिधियों और पंचायत कर्मियों को हर साल प्रशिक्षण और डिजिटल सहायता मिलेगी।
  • हर समन्वित जागरूकता अभियान से कम से कम 1 करोड़ नागरिकों तक पहुंचने का लक्ष्य है; इसमें ग्राम सभाओं और डिजिटल मंचों का उपयोग होगा।

पृष्ठभूमि और अन्य जानकारी

  • 16वें वित्त आयोग ने 2026-27 से 2030-31 के दौरान ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए करीब ₹4.35 लाख करोड़ के अनुदान की सिफारिश की है। पंचायतों को इस धन का सही उपयोग करने के लिए क्षमता चाहिए।
  • योजना में कोई स्थायी पद नहीं बनेंगे, पर राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर जरूरत के हिसाब से संविदा कर्मी लगाए जा सकते हैं।
  • योजना मौजूदा संस्थागत व्यवस्था, डिजिटल ढांचे और संचार तंत्र पर निर्भर करेगी।

राजस्थान के लिए क्या मायने

  • राजस्थान सहित सभी राज्य योजना के दायरे में हैं; राज्य में पंचायत चुनाव 2026 के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण की रूपरेखा राज्य सरकार तय करेगी।
  • आम नागरिक ग्राम सभा की बैठकों में भाग लेकर गांव की विकास योजना में अपनी बात रख सकते हैं।
  • योजना के दिशा-निर्देश और राज्य में क्रियान्वयन की जानकारी अभी जारी होनी बाकी है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

PM विकसित ग्राम स्वराज योजना में कितना पैसा है?

₹7,395.55 करोड़ का परिव्यय, 2026-27 से 2030-31 तक।

किन्हें लाभ मिलेगा?

2.55 लाख से अधिक पंचायतों के करीब 32 लाख जनप्रतिनिधि, पंचायत कर्मी और हितधारक।

क्या आम लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं?

नहीं, यह पंचायतों की क्षमता बढ़ाने की योजना है; आम नागरिक ग्राम सभा के जरिए भागीदारी कर सकते हैं।

नोट: यह जानकारी समाचार रिपोर्ट और सार्वजनिक सरकारी जानकारी पर आधारित है। तिथियां, राशि और नियम बदल सकते हैं, इसलिए कोई भी कदम उठाने से पहले आधिकारिक वेबसाइट या संबंधित कार्यालय से पुष्टि करें। Emitrawala.com सरकारी वेबसाइट नहीं है।

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