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नया स्टाफिंग पैटर्न: शिक्षण कार्यभार तय (व्याख्याता के 33 कालांश), हर दो साल में नामांकन के आधार पर होगी पदों की समीक्षा; 1.23 लाख नए पद बढ़ाने की तैयारी

🔴 TRENDING · STAFFING PATTERN

New Staffing Pattern: Weekly Teaching Load Fixed (33 Periods for Lecturers), Posts to Be Reviewed Every Two Years on Enrolment; 1.23 Lakh New Posts Planned

LIVELast updated: 17 November 2026🕒 17 Nov 2026↻ Refresh
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Enrolment base date: 30 September each yearReview: Every two yearsProcess target: By 15 June

The staffing structure of teachers and other staff in the state’s government schools may change soon. In the new staffing pattern, which is about to be applied after nearly 11 years, posts in schools will be fixed on the basis of students’ enrolment, class level and stream instead of the number of classes. Schools with higher enrolment can get more posts, while extra staff in low-enrolment schools will be adjusted in other schools.

1.23 lakhNew posts proposed
33Weekly periods for a lecturer
2 yearsGap between reviews

Posts to Be Fixed on Enrolment Every Two Years

  • Posts will be re-fixed and equalised in schools every two years.
  • For this, the number of students registered in schools by 30 September of each year will be the base.
  • The department aims to complete the process generally by 15 June.
  • Separate enrolment norms have been set for primary, upper primary, secondary and senior secondary levels, by the number of students in Classes 1-5, 6-8, 9-10 and 11-12.
  • In senior secondary schools, the need for stream-wise and subject-wise teachers will also be assessed.

Weekly Teaching Load Fixed

PostPeriods per week
Principal12
Vice Principal18
Lecturer33
Senior Teacher36
Level-1 and Level-2 Teachers42

If a teacher’s post is vacant in a school, the available teachers can also be made to teach other classes, so that the studies of students are not affected.

Surplus Staff to Be Sent to Other Schools

  • Where a school has more staff than sanctioned posts after the new norms, the extra staff will be kept in the surplus category.
  • Surplus staff will be adjusted against vacant posts in other schools that need them.
  • In adjustment, the seniority of the cadre and the length of service in the school will be the basis, and the most junior staff will be identified.
  • Schools that have no sanctioned posts despite a need will get priority in adjustment.

Separate Norms for English Medium and Model Schools

Special staffing norms have also been prepared for Mahatma Gandhi Government English Medium Schools, Swami Vivekanand Model Schools and PM Shri Schools. In these schools, posts for teachers and other staff from Bal Vatika to the senior classes will be fixed as per enrolment and academic needs.

Where the Posts Will Rise

DetailNumber
Currently sanctioned posts in secondary education3,92,431
Proposed rise1,23,186
Total posts after the rise5,15,617
Lecturer posts (largest rise)29,127
Class-4 employee posts23,840
The real benefit will come only after the new system is applied and appointment and adjustment are completed. For the earlier report, see Green Signal for Staffing Pattern.

Frequently Asked Questions (FAQ)

How will posts be fixed in schools?

On the basis of enrolment, class level and stream, not the number of classes.

What is the weekly teaching load for a lecturer?

33 periods per week, as per the new norms.

How often will posts be reviewed?

Every two years, using enrolment registered by 30 September each year.

What happens to extra staff?

They are placed in the surplus category and adjusted in other schools with vacant posts.

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Note: This information is written in our own words from various news reports and public notices, as of 17 November 2026. Dates, rules and figures may change. For final information, check the official website of the department concerned. Emitrawala.com is not a government website.

🔴 ट्रेंडिंग · स्टाफिंग पैटर्न

नया स्टाफिंग पैटर्न: शिक्षण कार्यभार तय (व्याख्याता के 33 कालांश), हर दो साल में नामांकन के आधार पर होगी पदों की समीक्षा; 1.23 लाख नए पद बढ़ाने की तैयारी

LIVEअपडेट: 17 नवंबर 2026🕒 17 Nov 2026↻ रिफ्रेश
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नामांकन का आधार: हर साल 30 सितंबरसमीक्षा: हर दो साल मेंप्रक्रिया का लक्ष्य: 15 जून तक

प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की तैनाती का ढांचा जल्द बदल सकता है। करीब 11 साल के बाद लागू होने जा रहे नए स्टाफिंग पैटर्न में अब स्कूलों में पदों का निर्धारण कक्षाओं की संख्या के बजाय विद्यार्थियों के नामांकन, कक्षा स्तर और संकाय के आधार पर किया जाएगा। इससे अधिक नामांकन वाले स्कूलों में पद बढ़ सकेंगे, जबकि कम नामांकन वाले विद्यालयों में अतिरिक्त कर्मचारियों को दूसरे स्कूलों में समायोजित किया जाएगा।

1.23 लाखप्रस्तावित नए पद
33व्याख्याता के साप्ताहिक कालांश
2 सालसमीक्षा का अंतराल

हर दो साल में नामांकन के आधार पर तय होंगे पद

  • स्कूलों के पदों का पुनर्निर्धारण और समानीकरण प्रत्येक दो साल में किया जाएगा।
  • इसके लिए हर साल 30 सितंबर तक स्कूलों में दर्ज विद्यार्थियों की संख्या को आधार बनाया जाएगा।
  • विभाग ने पद निर्धारण की प्रक्रिया सामान्यतः 15 जून तक पूरी करने का लक्ष्य रखा है।
  • प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के लिए अलग-अलग नामांकन मानक तय किए गए हैं। कक्षा 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10 और 11 से 12 के लिए विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार पद तय होंगे।
  • उच्च माध्यमिक विद्यालयों में संकायवार और विषयवार शिक्षकों की आवश्यकता का भी आकलन किया जाएगा।

साप्ताहिक शिक्षण कार्यभार तय

पदकालांश प्रति सप्ताह
प्रधानाचार्य12
उप प्राचार्य18
प्राध्यापक (व्याख्याता)33
वरिष्ठ अध्यापक36
लेवल-1 और लेवल-2 अध्यापक42

किसी विद्यालय में शिक्षक का पद रिक्त रहने पर उपलब्ध शिक्षकों से अन्य कक्षाओं का शिक्षण कार्य भी करवाया जा सकेगा, ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित नहीं हो।

अतिरिक्त कर्मचारियों को दूसरे स्कूलों में भेजेंगे

  • नए मानकों के आधार पर जिन विद्यालयों में स्वीकृत पदों से अधिक कर्मचारी कार्यरत पाए जाएंगे, उन्हें सरप्लस श्रेणी में रखा जाएगा।
  • ऐसे कर्मचारियों को जरूरत वाले दूसरे विद्यालयों में रिक्त पदों पर समायोजित किया जाएगा।
  • समायोजन के दौरान संबंधित संवर्ग की वरिष्ठता और विद्यालय में कार्यरत रहने की अवधि को आधार बनाया जाएगा। इसके तहत कनिष्ठतम कर्मचारियों को चिह्नित किया जाएगा।
  • जिन विद्यालयों में आवश्यकता के बावजूद पद स्वीकृत नहीं हैं, उन्हें समायोजन में प्राथमिकता दी जाएगी।

अंग्रेजी माध्यम और मॉडल स्कूलों के लिए अलग व्यवस्था

महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों, स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूलों और पीएमश्री विद्यालयों के लिए भी विशेष स्टाफिंग मानक तैयार किए गए हैं। इन स्कूलों में बाल वाटिका से लेकर उच्च कक्षाओं तक विद्यार्थियों के नामांकन और शैक्षणिक जरूरतों के अनुसार शिक्षकों एवं अन्य कार्मिकों के पद निर्धारित किए जाएंगे।

कहां बढ़ेंगे पद

विवरणसंख्या
माध्यमिक शिक्षा में वर्तमान स्वीकृत पद3,92,431
प्रस्तावित बढ़ोतरी1,23,186
बढ़ने के बाद कुल पद5,15,617
व्याख्याता पद (सबसे ज्यादा बढ़ोतरी)29,127
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद23,840
नई व्यवस्था लागू होने और नियुक्ति व समायोजन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही इसका वास्तविक लाभ मिलेगा। पिछली खबर के लिए देखें: स्टाफिंग पैटर्न को हरी झंडी।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

स्कूलों में पद कैसे तय होंगे?

कक्षाओं की संख्या के बजाय विद्यार्थियों के नामांकन, कक्षा स्तर और संकाय के आधार पर।

व्याख्याता का साप्ताहिक शिक्षण कार्यभार कितना होगा?

नए मानकों के अनुसार 33 कालांश प्रति सप्ताह।

पदों की समीक्षा कितने समय में होगी?

हर दो साल में, हर साल 30 सितंबर तक दर्ज नामांकन के आधार पर।

अतिरिक्त कर्मचारियों का क्या होगा?

उन्हें सरप्लस श्रेणी में रखकर रिक्त पदों वाले दूसरे स्कूलों में समायोजित किया जाएगा।

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नोट: यह जानकारी विभिन्न समाचार रिपोर्टों और सार्वजनिक सूचनाओं के आधार पर हमारे अपने शब्दों में लिखी गई है, 17 नवंबर 2026 तक की स्थिति के अनुसार। तारीख, नियम और आंकड़े बदल सकते हैं। अंतिम जानकारी के लिए संबंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट देखें। Emitrawala.com कोई सरकारी वेबसाइट नहीं है।

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