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धर्म बदलने के बाद पुरानी जाति के आधार पर आरक्षण नहीं! सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की अपील खारिज की, 2024 का आदेश रद्द ही रहेगाNo Reservation on Old Caste After Conversion! Supreme Court Dismisses Tamil Nadu Government's Appeal, 2024 Order Stays Quashed

Legal Update

No Reservation on Old Caste After Conversion! Supreme Court Dismisses Tamil Nadu Government's Appeal, 2024 Order Stays Quashed

Judgment: 15 October 2026Bench: Justices Prashant Kumar Mishra and Shree Chandrashekhar

The Supreme Court has upheld the Madras High Court judgment which held that a person converting to Islam cannot claim reservation on the basis of the social backwardness of their pre-conversion status. With this, Tamil Nadu government's appeal stands dismissed and the 2024 government order, under which people converting to Islam from certain Hindu backward and Scheduled Caste communities could get a Backward Class Muslim certificate, remains quashed.

15 OctoberDate of judgment
2024Year of the quashed order
7Notified backward Muslim communities in Tamil Nadu
Article 16(4)Provision for backward class reservation

What the Supreme Court Said

  • Merely converting to Islam does not make a person a member of any of the seven notified Backward Class Muslim communities of Tamil Nadu.
  • A person moving from the Hindu social order to a non-Hindu order cannot claim reservation under Article 16(4) merely on the social backwardness of their pre-conversion status.
  • Tamil Nadu's appeal was dismissed and the Madras High Court's June 2026 judgment stands.

The Case

  • In 2024 the Tamil Nadu government issued an order to treat people converting to Islam from Backward Classes, Most Backward Classes, Denotified Communities or Scheduled Castes as Backward Class Muslims.
  • The Tahsildar rejected an applicant's request, after which the applicant went to the Madras High Court.
  • The High Court quashed the government order, and the Supreme Court upheld that.

What the Ruling Means

  • The ruling is on Tamil Nadu's order and its notified list.
  • A caste or class claim for reservation is decided from the notified list of the concerned state.
  • The effect in other states will depend on their lists and rules, so it should not be assumed to apply everywhere automatically.
This is based on reports of the court ruling. For advice on an individual case, consult a lawyer.

What to Do to Get a Caste/Class Certificate

  1. Check the status of your caste or community in your state's notified list.
  2. Keep identity, residence and older caste-related documents ready for the application.
  3. In Rajasthan, applications are made on the SSO portal or at your nearest e-Mitra centre.
  4. After applying, officials verify the documents. If rejected, look at the appeal route available under the rules.

Frequently Asked Questions (FAQ)

When did the Supreme Court decide?

On 15 October 2026.

Does conversion keep the old caste reservation?

In this case the Court said that conversion alone, on the basis of earlier social status, does not create a claim to Backward Class Muslim reservation.

Which state's case is it?

Tamil Nadu's. The ruling is on its 2024 government order.

What is the effect on Rajasthan?

Rules in Rajasthan are set by the state's notified list and orders. Confirm with your district administration.

Note: This is based on news reports and public government information. Dates, amounts and rules can change, so please confirm with the official website or the concerned office before acting. Emitrawala.com is not a government website.

कानूनी अपडेट

धर्म बदलने के बाद पुरानी जाति के आधार पर आरक्षण नहीं! सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की अपील खारिज की, 2024 का आदेश रद्द ही रहेगा

फैसला: 15 अक्टूबर 2026पीठ: न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और श्री चंद्रशेखर

सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें कहा गया था कि इस्लाम अपनाने वाला व्यक्ति धर्म बदलने से पहले की सामाजिक पिछड़ेपन की स्थिति के आधार पर आरक्षण का दावा नहीं कर सकता। इसके साथ तमिलनाडु सरकार की अपील खारिज हो गई और 2024 का वह सरकारी आदेश रद्द ही रहेगा, जिससे कुछ हिंदू पिछड़े और अनुसूचित जाति समुदायों से इस्लाम अपनाने वालों को पिछड़ा वर्ग मुस्लिम प्रमाणपत्र मिल सकता था।

15 अक्टूबरफैसले की तारीख
2024रद्द हुए सरकारी आदेश का साल
7तमिलनाडु में अधिसूचित पिछड़ा मुस्लिम समुदाय
अनुच्छेद 16(4)पिछड़ों के लिए आरक्षण का प्रावधान

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

  • सिर्फ इस्लाम अपनाने से कोई व्यक्ति तमिलनाडु के सात अधिसूचित पिछड़ा मुस्लिम समुदायों में से किसी का सदस्य नहीं बन जाता।
  • हिंदू सामाजिक व्यवस्था से किसी गैर-हिंदू व्यवस्था में जाने वाला व्यक्ति केवल धर्म बदलने से पहले के सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर अनुच्छेद 16(4) के तहत आरक्षण का दावा नहीं कर सकता।
  • तमिलनाडु सरकार की अपील खारिज हुई और मद्रास हाईकोर्ट का जून 2026 का फैसला कायम रहा।

मामला क्या था

  • तमिलनाडु सरकार ने 2024 में आदेश निकाला था कि पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, विमुक्त जाति या अनुसूचित जाति से इस्लाम अपनाने वालों को पिछड़ा वर्ग मुस्लिम माना जाए।
  • एक आवेदक का आवेदन तहसीलदार ने खारिज किया, जिसके बाद वह मद्रास हाईकोर्ट गया।
  • हाईकोर्ट ने सरकारी आदेश को रद्द किया, और सुप्रीम कोर्ट ने उसे सही ठहराया।

इस फैसले का मतलब

  • फैसला तमिलनाडु के आदेश और वहां की अधिसूचित सूची पर आया है।
  • आरक्षण के लिए जाति और वर्ग का दावा संबंधित राज्य की अधिसूचित सूची से तय होता है।
  • दूसरे राज्यों में असर वहां की सूची और नियमों पर निर्भर करेगा, इसलिए इसे अपने-आप सब जगह लागू मान लेना सही नहीं।
यह जानकारी अदालती फैसले की रिपोर्ट्स पर आधारित है। किसी व्यक्तिगत मामले में कानूनी सलाह के लिए वकील से मिलें।

जाति/वर्ग प्रमाणपत्र बनवाने के लिए आमतौर पर क्या करें

  1. अपने राज्य की अधिसूचित सूची में अपनी जाति या समुदाय की स्थिति जांचें।
  2. आवेदन के लिए पहचान, निवास और जाति से जुड़े पुराने दस्तावेज तैयार रखें।
  3. राजस्थान में आवेदन SSO पोर्टल या नजदीकी ई-मित्र केंद्र से किया जाता है।
  4. आवेदन के बाद अधिकारी जांच करते हैं। अस्वीकार होने पर नियम के अनुसार अपील का रास्ता देखें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

सुप्रीम कोर्ट ने कब फैसला दिया?

15 अक्टूबर 2026 को।

क्या धर्म बदलने पर पुरानी जाति का आरक्षण मिलता है?

इस मामले में कोर्ट ने कहा कि सिर्फ धर्म बदलने से, पहले की सामाजिक स्थिति के आधार पर, पिछड़ा वर्ग मुस्लिम आरक्षण का दावा नहीं बनता।

किस राज्य का मामला है?

तमिलनाडु का। फैसला वहां के 2024 के सरकारी आदेश पर है।

राजस्थान पर क्या असर होगा?

राजस्थान में नियम राज्य की अधिसूचित सूची और आदेशों से तय होते हैं। अपने जिला प्रशासन से पुष्टि करें।

नोट: यह जानकारी समाचार रिपोर्ट्स और सार्वजनिक सरकारी सूचनाओं पर आधारित है। तारीखें, राशि और नियम बदल सकते हैं, इसलिए कोई कदम उठाने से पहले आधिकारिक वेबसाइट या संबंधित कार्यालय से पुष्टि करें। Emitrawala.com कोई सरकारी वेबसाइट नहीं है।

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