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राजस्थान हाईकोर्ट: तबादला सेवा का हिस्सा, मनचाही पोस्टिंग का अधिकार नहीं; तबादलों के खिलाफ याचिकाओं की बाढ़Rajasthan High Court: Transfer Is Part of Service, No Right to a Preferred Posting; Surge in Petitions Against Transfers

Employee / Court Update

Rajasthan High Court: Transfer Is Part of Service, No Right to a Preferred Posting; Surge in Petitions Against Transfers

Updated: 24 October 2026

The Rajasthan High Court has said that transfer is an essential part of government service and no employee has a right to stay at a place of choice. Justice Anoop Kumar gave the order on petitions by Manoj Kumar Gupta and others. As per the court, transfer orders can be challenged only in very rare situations. This is based on a report dated 23 October 2026.

2 weeksTime to submit representation
2 weeksFor reasoned order
4 groundsListed for challenge

What the Court Said

  • Judicial interference in transfers is limited and a preferred posting is not a right.
  • Many employees do not want to join the new place and approach the court or the Rajasthan Civil Services Appellate Tribunal, which disrupts administration.
  • Petitioners were allowed to submit a detailed representation to the competent authority within 2 weeks, and the authority was told to pass a reasoned order within 2 weeks; the transfer order was kept in abeyance meanwhile.

Grounds to Challenge a Transfer

  • The transfer was made out of malice or favouritism.
  • The transfer violates a legal provision.
  • The order was issued by an officer not competent to do so.
  • Serious hardship such as a life-threatening illness, or other reasons.

Background

  • As per an August 2026 report, the High Court stayed transfer orders in 468 petitions and ordered a committee headed by a former judge to frame a transfer policy.
  • Another recent report says posting of spouses at the same place is also not an absolute right.
This is general information, not legal advice. For your own case, consult the department or a lawyer.

Frequently Asked Questions (FAQ)

Can employees demand a preferred posting?

As per the High Court, it is not a right.

When can a transfer order be challenged?

On grounds like malice, favouritism, legal violation, incompetent authority or serious hardship.

Within what time must a representation be given?

In this order, petitioners were given 2 weeks.

Note: This is based on news reports and public government information. Dates, amounts and rules can change, so please confirm with the official website or the concerned office before acting. Emitrawala.com is not a government website.

कर्मचारी / कोर्ट अपडेट

राजस्थान हाईकोर्ट: तबादला सेवा का हिस्सा, मनचाही पोस्टिंग का अधिकार नहीं; तबादलों के खिलाफ याचिकाओं की बाढ़

अपडेट: 24 अक्टूबर 2026

राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि तबादला सरकारी सेवा का अनिवार्य हिस्सा है और कोई कर्मचारी अपनी पसंद की जगह पर बने रहने का अधिकार नहीं रखता। जस्टिस अनूप कुमार ने मनोज कुमार गुप्ता व अन्य की याचिकाओं पर यह आदेश दिया। अदालत के अनुसार तबादला आदेश केवल अत्यंत दुर्लभ स्थिति में ही चुनौती दिए जा सकते हैं। यह खबर 23 अक्टूबर 2026 की रिपोर्ट पर आधारित है।

2 सप्ताहअभ्यावेदन देने का समय
2 सप्ताहअधिकारी को तर्कसंगत आदेश
4 आधारचुनौती के लिए बताए गए

अदालत ने क्या कहा

  • तबादले में न्यायिक दखल सीमित है और मनपसंद पोस्टिंग अधिकार नहीं है।
  • कई कर्मचारी नई जगह कार्यभार नहीं लेना चाहते और अदालत या राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय न्यायाधिकरण पहुंच जाते हैं, जिससे प्रशासनिक कामकाज प्रभावित होता है।
  • याचिकाकर्ताओं को 2 सप्ताह में सक्षम अधिकारी को विस्तृत अभ्यावेदन देने की छूट मिली और अधिकारी को 2 सप्ताह में तर्कसंगत आदेश देने को कहा गया; तब तक तबादला आदेश स्थगित रखा गया।

तबादले को चुनौती के आधार

  • तबादला द्वेष या पक्षपात के कारण किया गया हो।
  • तबादला किसी कानूनी प्रावधान का उल्लंघन करता हो।
  • आदेश ऐसे अधिकारी ने जारी किया हो जो इसके लिए सक्षम नहीं है।
  • जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाली बीमारी जैसी गंभीर कठिनाई या अन्य कारण।

पृष्ठभूमि

  • अगस्त 2026 की रिपोर्ट के अनुसार हाईकोर्ट ने 468 याचिकाओं में तबादला आदेशों पर रोक लगाकर तबादला नीति बनाने के लिए पूर्व जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाने का आदेश दिया था।
  • एक अन्य हालिया रिपोर्ट के अनुसार पति-पत्नी की एक ही जगह पोस्टिंग भी पूर्ण अधिकार नहीं है।
यह सामान्य जानकारी है, कानूनी सलाह नहीं। अपने मामले के लिए संबंधित विभाग या वकील से सलाह लें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

क्या कर्मचारी मनचाही पोस्टिंग मांग सकते हैं?

हाईकोर्ट के अनुसार यह अधिकार नहीं है।

तबादला आदेश कब चुनौती दिया जा सकता है?

द्वेष, पक्षपात, कानून उल्लंघन, अक्षम अधिकारी या गंभीर कठिनाई जैसे आधारों पर।

अभ्यावेदन कितने समय में देना है?

इस आदेश में याचिकाकर्ताओं को 2 सप्ताह दिए गए हैं।

नोट: यह जानकारी समाचार रिपोर्ट और सार्वजनिक सरकारी जानकारी पर आधारित है। तिथियां, राशि और नियम बदल सकते हैं, इसलिए कोई भी कदम उठाने से पहले आधिकारिक वेबसाइट या संबंधित कार्यालय से पुष्टि करें। Emitrawala.com सरकारी वेबसाइट नहीं है।

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