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राजस्थान स्कूल मर्ज: 12 साल पहले मर्ज किए गए 17 हजार स्कूलों का रिकॉर्ड संस्था प्रधानों से मांगा, निदेशालय के आदेश से बढ़ी परेशानीRajasthan School Merger: Records of 17,000 Schools Merged 12 Years Ago Sought from Institution Heads, Directorate Order Creates Confusion

Education News

Rajasthan School Merger: Records of 17,000 Schools Merged 12 Years Ago Sought from Institution Heads, Directorate Order Creates Confusion

Updated: 26 October 2026

The Secondary Education Directorate has issued an order that has left many institution heads across the state sleepless. They are being asked for details of schools that were merged 12 years ago. The Directorate wants complete information on all schools merged or closed since 2014-15, but collecting such old records has become a headache for heads.

The biggest question is where years-old records will come from at school level when the Directorate itself does not have the information and orders. The order also carries a warning that whoever sends wrong or incomplete information will be held responsible. (Source: Dainik Bhaskar, Jaipur, 26 October 2026)

17,000+Schools merged in 2014-15
7,352Merger planned this March
12 YearsAge of records sought
4Offices in the request chain

At a Glance: Key Points

  • The Directorate has sought complete information on schools merged and closed since 2014-15.
  • Heads have neither old records nor the reason or order for the merger.
  • The heads of that time have been transferred or have retired.
  • Responsibility will lie with whoever sends wrong or incomplete information.
  • The teachers' union has opposed the order.

Background: The 2014-15 Merger

In 2014-15 the then government merged over 17,000 schools in the state, citing low enrolment. Primary schools were merged into upper primary, and many upper primary schools into secondary or senior secondary.

As per the report, the Directorate does not hold the full record of these schools, though merger orders originate there. This is why people ask why information that should be with the Directorate is being sought from schools as 12-year-old records.

Why Institution Heads Are Worried

  • Current heads were not posted then, so they do not know of the old orders.
  • Old records are simply not available in many schools.
  • The warning of action over wrong information has increased the fear.
  • As per the spokesperson of Akhil Rajasthan Vidyalaya Shikshak Sangh, the Directorate should have the information and orders; if it searches its own files, everything can be found.
  • As per the report, attempts to speak to the Secondary Education Director went unanswered.

Passing the Responsibility Down the Line

LevelWhom it asks
DirectorateDEO (District Education Officer)
DEOCBEO
CBEOPEEO
PEEOSchool institution heads

Now PEEOs are asking heads where the old enrolment records will come from. Heads of the merged schools have either been transferred or retired, and not every school has its old records.

The March Merger Plan This Year

DetailInformation
Total schools7,352
Primary schoolsWith 0–14 enrolment
Upper primary schoolsWith 0–24 enrolment
StatusDepartment went on the back foot after statewide opposition; matter put on hold
The report places this order against this background, but the Directorate has not issued a separate statement on its reason.

Practical Tips for Institution Heads

  • Check old registers, correspondence files and the school history register available at school.
  • In writing, inform the higher office about whichever record is unavailable.
  • Send only verified information, since responsibility lies with the sender.
  • Keep a copy of all correspondence.
These tips are general suggestions, not part of the department's order. Confirm final instructions with your district education office.

Frequently Asked Questions (FAQ)

Why is the Directorate seeking these records?

As per the report, the Directorate lacks complete information on schools merged since 2014-15, so it is asking the field.

How many schools were merged in 2014-15?

More than 17,000, as per the report.

What if wrong information is sent?

The order warns that responsibility will lie with whoever sends wrong or incomplete information.

How many schools were planned for merger this March?

7,352 schools, but the matter was put on hold after opposition.

What does the teachers' union say?

The union says the Directorate should retrieve records from its own files instead of asking heads.

Note: This is based on news reports and public government information. Dates, amounts and rules can change, so please confirm with the official website or the concerned office before acting. Emitrawala.com is not a government website.

शिक्षा समाचार

राजस्थान स्कूल मर्ज: 12 साल पहले मर्ज किए गए 17 हजार स्कूलों का रिकॉर्ड संस्था प्रधानों से मांगा, निदेशालय के आदेश से बढ़ी परेशानी

अपडेट: 26 अक्टूबर 2026

माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने एक ऐसा आदेश निकाला है, जिससे प्रदेश के कई संस्था प्रधानों की नींद उड़ गई है। उनसे 12 साल पहले मर्ज हुए स्कूलों की डिटेल मांगी जा रही है। निदेशालय वर्ष 2014-15 से अब तक मर्ज और बंद किए गए स्कूलों की पूरी जानकारी चाहता है, लेकिन पुराना रिकॉर्ड जुटाना संस्था प्रधानों के लिए सिरदर्द बन गया है।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब निदेशालय के पास ही यह सूचना और आदेश उपलब्ध नहीं हैं, तो वर्षों पुराने रिकॉर्ड स्कूल स्तर पर कहां से आएंगे। आदेश में चेतावनी भी है कि गलत या अधूरी सूचना भेजने पर जिम्मेदारी भेजने वाले की होगी। (स्रोत: दैनिक भास्कर, जयपुर, 26 अक्टूबर 2026)

17,000+2014-15 में मर्ज स्कूल
7,352इस साल मार्च में मर्ज की तैयारी
12 सालपुराने रिकॉर्ड की मांग
4स्तर, जहां से सूचना मांगी जा रही

एक नजर में: मुख्य बातें

  • निदेशालय ने 2014-15 से अब तक मर्ज और बंद हुए स्कूलों की पूरी जानकारी मांगी है।
  • संस्था प्रधानों के पास न पुराना रिकॉर्ड है, न मर्ज का कारण या आदेश।
  • उस समय के संस्था प्रधानों का तबादला हो चुका है या वे रिटायर हो चुके हैं।
  • गलत या अधूरी सूचना भेजने पर जिम्मेदारी भेजने वाले की होगी।
  • शिक्षक संघ ने आदेश का विरोध किया है।

2014-15 का मर्ज: पृष्ठभूमि

वर्ष 2014-15 में तत्कालीन सरकार ने कम नामांकन का हवाला देकर प्रदेश में 17 हजार से अधिक स्कूल मर्ज किए थे। इन स्कूलों को प्राथमिक से उच्च प्राथमिक, और कई उच्च प्राथमिक स्कूलों को सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी में मर्ज किया गया था।

रिपोर्ट के अनुसार उस समय सरकार ने इन स्कूलों का पूरा रिकॉर्ड निदेशालय के स्तर पर संधारित नहीं किया, जबकि मर्ज के आदेश वहीं से जारी होते हैं। इसी कारण अब सवाल उठ रहा है कि निदेशालय के पास जो सूचना होनी चाहिए, वह 12 साल पुराने रिकॉर्ड के रूप में स्कूलों से क्यों मांगी जा रही है।

संस्था प्रधान क्यों परेशान हैं

  • मौजूदा संस्था प्रधान उस समय पदस्थ नहीं थे, इसलिए उन्हें पुराने आदेशों की जानकारी नहीं है।
  • कई स्कूलों में पुराना रिकॉर्ड उपलब्ध ही नहीं है।
  • गलत सूचना पर कार्रवाई की चेतावनी से डर और बढ़ गया है।
  • अखिल राजस्थान विद्यालय शिक्षक संघ के प्रवक्ता के अनुसार निदेशालय के पास सूचना और आदेश होने चाहिए, वह अपनी फाइलें खंगाल ले तो सारी जानकारी मिल जाएगी।
  • रिपोर्ट के अनुसार माध्यमिक शिक्षा निदेशक से बात करने का प्रयास हुआ, पर कॉल रिसीव नहीं हुई।

एक-दूसरे पर डाल रहे जिम्मेदारी

स्तरकिससे जानकारी मांग रहा है
निदेशालयडीईओ (जिला शिक्षा अधिकारी)
डीईओसीबीईओ
सीबीईओपीईईओ
पीईईओस्कूल के संस्था प्रधान

अब पीईईओ संस्था प्रधानों से पूछ रहे हैं कि पुराने नामांकन का रिकॉर्ड कहां से आएगा। जिन स्कूलों को मर्ज किया गया था, उनके तत्कालीन संस्था प्रधान या तो तबादले पर जा चुके हैं या रिटायर हो चुके हैं। सभी स्कूलों में पुराना रिकॉर्ड मौजूद भी नहीं है।

इस साल मार्च की मर्ज योजना

विवरणजानकारी
कुल स्कूल7,352
प्राथमिक स्कूल0 से 14 नामांकन वाले
उच्च प्राथमिक स्कूल0 से 24 नामांकन वाले
स्थितिप्रदेशभर में विरोध के बाद विभाग बैकफुट पर, मामला ठंडे बस्ते में
रिपोर्ट के अनुसार यह आदेश इसी पृष्ठभूमि में आया है, पर निदेशालय ने इसके कारण पर अलग से बयान नहीं दिया है।

संस्था प्रधानों के लिए व्यावहारिक सुझाव

  • स्कूल में उपलब्ध पुराने रजिस्टर, पत्राचार फाइल और स्कूल इतिहास रजिस्टर की जांच कर लें।
  • जो रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, उसका लिखित उल्लेख करते हुए अपने ऊपरी कार्यालय को सूचित करें।
  • केवल सत्यापित जानकारी ही भेजें, क्योंकि गलत सूचना पर जिम्मेदारी भेजने वाले की होगी।
  • पत्राचार की प्रति अपने पास सुरक्षित रखें।
ये सुझाव सामान्य प्रक्रिया के आधार पर हैं, विभाग के आदेश का हिस्सा नहीं। अंतिम निर्देश के लिए अपने जिला शिक्षा कार्यालय से पुष्टि करें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

निदेशालय यह रिकॉर्ड क्यों मांग रहा है?

रिपोर्ट के अनुसार निदेशालय के पास 2014-15 से मर्ज हुए स्कूलों की पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है, इसलिए वह फील्ड से मांग रहा है।

2014-15 में कितने स्कूल मर्ज हुए थे?

रिपोर्ट के अनुसार 17 हजार से अधिक।

गलत सूचना भेजने पर क्या होगा?

आदेश में चेतावनी है कि गलत या अधूरी सूचना भेजने पर जिम्मेदारी भेजने वाले की होगी।

इस साल मार्च में कितने स्कूल मर्ज करने की तैयारी थी?

7,352 स्कूल, लेकिन विरोध के बाद मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया।

शिक्षक संघ की क्या मांग है?

संघ का कहना है कि निदेशालय अपनी फाइलों से रिकॉर्ड निकाले, संस्था प्रधानों से न मांगे।

नोट: यह जानकारी समाचार रिपोर्ट्स और सार्वजनिक सरकारी सूचनाओं पर आधारित है। तिथियां, राशि और नियम बदल सकते हैं, इसलिए कोई कदम उठाने से पहले आधिकारिक वेबसाइट या संबंधित कार्यालय से पुष्टि जरूर करें। Emitrawala.com कोई सरकारी वेबसाइट नहीं है।

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