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रिश्वतखोर कर्मचारियों की मुश्किलें बढ़ेंगी! सुप्रीम कोर्ट बोला: रिश्वत मांगने पर धारा 17A की ढाल नहीं, राजस्थान के कांस्टेबल की अपील खारिजTrouble for Bribe-Taking Employees! Supreme Court Says No Section 17A Shield for Bribe Demand, Rajasthan Constable's Appeal Dismissed

Legal Update

Trouble for Bribe-Taking Employees! Supreme Court Says No Section 17A Shield for Bribe Demand, Rajasthan Constable's Appeal Dismissed

Judgment: 16 October 2026Case: Tejaram v. State of Rajasthan

The Supreme Court has held that prior approval under Section 17A of the Prevention of Corruption Act is not needed to investigate or prosecute a public servant accused of demanding a bribe. The Court said that demanding a bribe is a purely criminal act with no connection to discharging official duty. The ruling came on an appeal by a Rajasthan Police constable.

16 OctoberDate of judgment
Rs 1.5 lakhBribe demand alleged
Section 7Prevention of Corruption Act
Larger benchTo decide 17A's validity

The Case

  • A Rajasthan Police constable is accused of demanding a bribe of Rs 1.5 lakh.
  • An FIR and chargesheet were filed against him under Section 7 of the Prevention of Corruption Act.
  • The constable argued that the investigation was illegal without prior approval under Section 17A.
  • The Rajasthan High Court had dismissed his revision petition, after which he went to the Supreme Court.

What the Supreme Court Said

  • Demanding a bribe is a criminal act and is not connected with discharging official duties.
  • So the protection of Section 17A does not apply to such cases.
  • Lack of prior approval does not invalidate the proceedings, and framing of the charge was correct.
  • The appeal was dismissed and the trial will go ahead. Justice N.V. Anjaria wrote the judgment.
  • Additional Advocate General Sansriti Pathak appeared for Rajasthan.

What Is Section 17A

Section 17A was added in July 2018. Under it, the approval of the competent authority is needed before starting an inquiry into allegations linked to a public servant's recommendation or decision made in official functions. The aim is to protect honest officers from needless probes. The Court made it clear that this shield does not cover a personal criminal act like a bribe demand.

On the constitutional validity of Section 17A, a two-judge Supreme Court bench gave a split verdict on 14 January 2026, so the matter is to go before a larger bench.

What It Means

  • Investigating agencies will not have to wait for prior approval in bribe-demand cases.
  • Delays in such cases are expected to reduce after this ruling.
  • Section 17A protection for genuine administrative opinions and decisions in official work remains as before.
  • Other sanctions needed separately to prosecute remain in place as per law.
According to the newspaper, prosecution sanction is pending against officers of several departments in Rajasthan.

How to Report a Bribe Demand

  1. Do not pay, and note the name, post, department, date and amount of the person demanding it.
  2. Complain to the Anti-Corruption Bureau (ACB) Rajasthan on helpline 1064 or its website.
  3. If possible, keep evidence such as conversations or messages safe.
  4. Keep the complaint acknowledgement or number safely.
Please confirm the helpline and the complaint method on ACB's official website.

Frequently Asked Questions (FAQ)

What did the Supreme Court decide?

Prior approval under Section 17A is not needed for a bribe demand, as it is not an act connected with official duty.

Whose case is it?

Rajasthan Police constable Tejaram, accused of demanding a bribe of Rs 1.5 lakh.

When was the judgment given?

On 16 October 2026.

Has Section 17A now ended?

No. Its validity is to go before a larger bench, and it still applies to decisions taken in official work.

Note: This is based on news reports and public government information. Dates, amounts and rules can change, so please confirm with the official website or the concerned office before acting. Emitrawala.com is not a government website.

कानूनी अपडेट

रिश्वतखोर कर्मचारियों की मुश्किलें बढ़ेंगी! सुप्रीम कोर्ट बोला: रिश्वत मांगने पर धारा 17A की ढाल नहीं, राजस्थान के कांस्टेबल की अपील खारिज

फैसला: 16 अक्टूबर 2026मामला: तेजाराम बनाम राजस्थान राज्य

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि सरकारी कर्मचारी के खिलाफ रिश्वत मांगने के आरोप में जांच या मुकदमा चलाने के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A के तहत पूर्व मंजूरी जरूरी नहीं है। कोर्ट ने कहा कि रिश्वत मांगना शुद्ध आपराधिक कृत्य है, जिसका सरकारी कर्तव्य निभाने से कोई लेना-देना नहीं। यह फैसला राजस्थान पुलिस के एक कांस्टेबल की अपील पर आया।

16 अक्टूबरफैसले की तारीख
₹1.5 लाखरिश्वत मांगने का आरोप
धारा 7भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम
बड़ी बेंचमें 17A की वैधता लंबित

मामला क्या था

  • राजस्थान पुलिस के एक कांस्टेबल पर ₹1.5 लाख की रिश्वत मांगने का आरोप है।
  • उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 में FIR और चार्जशीट दाखिल हुई।
  • कांस्टेबल का तर्क था कि धारा 17A की पूर्व मंजूरी के बिना जांच अवैध है।
  • राजस्थान हाईकोर्ट ने उसकी पुनरीक्षण याचिका खारिज की थी। इसके बाद वह सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

  • रिश्वत की मांग एक आपराधिक कृत्य है और सरकारी कर्तव्यों के निर्वहन से जुड़ी नहीं है।
  • इसलिए धारा 17A का संरक्षण ऐसे मामलों में लागू नहीं होता।
  • पूर्व मंजूरी न होने से कार्यवाही अमान्य नहीं होती और आरोप तय करना सही था।
  • अपील खारिज हुई, मुकदमा आगे चलेगा। फैसला न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया ने लिखा।
  • राजस्थान की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता संस्कृति पाठक ने पक्ष रखा।

धारा 17A क्या है

धारा 17A जुलाई 2018 में जोड़ी गई। इसके तहत सरकारी कर्मचारी के अपने सरकारी कामकाज में लिए गए फैसले या सिफारिश से जुड़े आरोपों में जांच शुरू करने से पहले सक्षम अधिकारी की मंजूरी चाहिए। मकसद ईमानदार अफसरों को बेवजह की जांच से बचाना है। कोर्ट ने साफ किया कि यह ढाल रिश्वत की मांग जैसे निजी आपराधिक कृत्य पर लागू नहीं होती।

धारा 17A की संवैधानिक वैधता पर सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की पीठ ने 14 जनवरी 2026 को बंटा हुआ फैसला दिया था, इसलिए मामला बड़ी बेंच के सामने जाना है।

इसका मतलब क्या है

  • रिश्वत मांगने के मामलों में जांच एजेंसियां पूर्व मंजूरी के इंतजार में नहीं रुकेंगी।
  • फैसले के बाद ऐसे मामलों में देरी घटने की उम्मीद है।
  • सरकारी कामकाज में ली गई जायज प्रशासनिक राय या फैसलों पर धारा 17A का संरक्षण पहले की तरह बना है।
  • मुकदमा चलाने के लिए अलग से जरूरी स्वीकृतियां कानून के अनुसार अपनी जगह रहेंगी।
अखबार के अनुसार राजस्थान में कई विभागों के अफसरों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति लंबित है।

रिश्वत मांगे जाने पर कैसे शिकायत करें

  1. रिश्वत न दें और मांग करने वाले का नाम, पद, विभाग, तारीख और रकम नोट करें।
  2. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) राजस्थान की हेल्पलाइन 1064 या वेबसाइट पर शिकायत करें।
  3. संभव हो तो बातचीत या संदेश जैसे सबूत सुरक्षित रखें।
  4. शिकायत की पावती या नंबर संभालकर रखें।
हेल्पलाइन और शिकायत का तरीका ACB की आधिकारिक वेबसाइट पर जरूर जांच लें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया?

रिश्वत मांगने के मामले में धारा 17A की पूर्व मंजूरी जरूरी नहीं है, क्योंकि यह सरकारी कर्तव्य से जुड़ा कृत्य नहीं।

मामला किसका है?

राजस्थान पुलिस के कांस्टेबल तेजाराम का, जिस पर ₹1.5 लाख की रिश्वत मांगने का आरोप है।

फैसला कब आया?

16 अक्टूबर 2026 को।

क्या धारा 17A अब खत्म हो गई?

नहीं। उसकी वैधता का सवाल बड़ी बेंच के पास जाना है, और सरकारी कामकाज के फैसलों पर वह लागू रहती है।

नोट: यह जानकारी समाचार रिपोर्ट्स और सार्वजनिक सरकारी सूचनाओं पर आधारित है। तारीखें, राशि और नियम बदल सकते हैं, इसलिए कोई कदम उठाने से पहले आधिकारिक वेबसाइट या संबंधित कार्यालय से पुष्टि करें। Emitrawala.com कोई सरकारी वेबसाइट नहीं है।

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